काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानविपरीत विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्न रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अख्तियारले मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिका हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गर्दा बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए नलिएको यकिन गरेर मात्र गर्न आग्रह गरेको छ ।
कतिपय सार्वजनिक निकायले कानुनी व्यवस्था लागू नगरेकाले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति लिएकाले पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउने संभावना रहेकाले मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न सरकारलाई अख्तियारले निर्देशन दिएको छ। तत्कालीन समाजकल्याण परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले अमेरिकी स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको खुलेपछि पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए नियुक्ति गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ। धारा २९१ को उपधारा (१) मा संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
Add Comment