एक्कासि चोलेन्द्र ‘चोख्याउने’ चलखेल

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी गराइदिन संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमलाई मंगलबार निवेदन लेखे। महासचिव गौतमले बुधबार बिहानै जबरालाई ‘क्लिन चिट’ दिए। अर्थात्, जबराविरुद्ध महाभियोग निष्क्रिय भएको ठहर गरिदिए।

महासचिव गौतमले त्यससम्बन्धी पत्र राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पठाइदिए। महासचिवबाट ‘क्लिन चिट’ पाएपछि जबराले बुधबार नै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च फर्कने जानकारी गराए। यो सूचना लगत्तै सर्वोच्च प्रशासन र कानुन व्यवसायीबीच हल्लीखल्ली मच्चियो। जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश नदिने भन्दै कानुन व्यवसायी सर्वोच्चको गेटमा विरोधमा उत्रे। जबरा सर्वोच्च त फर्केनन, तर दिनभर सर्वोच्च अशान्त बन्यो। न्याय क्षेत्रको विवाद छताछुल्ल भयो।

जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोगपत्र दर्ता गरेका थिए। लगत्तै, जबरा निलम्बनमा परे। तर, उनीविरुद्धको महाभियोग टुंगोमा नपुग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भयो। नयाँ निर्वाचन भयो। अघिल्लो संसद्को कार्यकाल समाप्तिसँगै महाभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको जबराको दाबी थियो।

संसद्का महासचिव गौतमले पनि तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा नपुगेको र नयाँ निर्वाचित भइसकेकाले महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको ठहरसहित ‘क्लिन चिट’ दिए। ‘महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भई सकेकाले ०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुुरोध गर्दछु,’ महासचिव गौतमले पत्रमा भनेका छन्। तर, महाभियोग निष्क्रिय भएको ठहर गर्ने अधिकार संसद्को महासचिवलाई नभएको कानुनविज्ञ र राजनीतिक दलका नेताहरूले दाबी गरेका छन्।

महाभियोग छानबिन समितिले नयाँ संसद्लाई थप अध्ययन गरेर छानबिन गर्न सुझाव दिएकाले महाभियोग यथावत् रहेको सत्तागठबन्धनका नेताहरूको तर्क छ। त्यसैकारण महासचिव गौतमले पठाएको पत्र ‘असंवैधानिक’ भएको उनीहरूको दाबी छ। महासचिव गौतमले भने, ‘आफूलाई लागेअनुसार’ काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले पनि के कारण महाभियोग निष्क्रिय भयो भनी महासचिव गौतमलाई प्रश्न सोधेको छ। महासचिव गौतमले भने, ‘नयाँ निर्वाचनसँगै तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो। नियमित कार्यसम्पादनका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको छ। अदालतले प्रश्न सोध्न सक्छ।’

किन दिए चोख्याउने पत्र ?
निलम्बनको अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा एकसाताभित्रै अवकाश पाउँदै छन्। अवकाश पाउनुअघि सर्वोच्च प्रवेश गर्ने दाउ हेरेका राणाले क्लिन चिटको अपेक्षाका साथ संसद् सचिवालयमा पत्र लेखेका थिए।

आफूमाथि लागेको महाभियोग नटुंगिदै प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्न लागेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने सूचना दिएका थिए।

उनले संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधिसभाकोे कार्यकाल समाप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए। राणामाथि संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसपछि महासचिव डा. गौतमले नै संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने पत्र विभिन्न निकायमा पठाएका थिए।

आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेपछि जबरा यसअघि पनि सर्वोच्च छिर्ने प्रयास गरेका थिए। मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको पत्रमा जबराले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ८९ (ग), ९१ (६) (क) र १११ (१०)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम निष्प्रभावी भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराई दिन हुन सादर अनुरोध गर्दछु।’

संसद् सचिवालयका महासचिव डा. गौतमले महाभियोगको सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढेको, नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको तर्क गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउनेपत्र निष्प्रभावी भएको तर्क गरेका छन्। संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले महाभियोगलाई निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै दिइएको पत्रलाई ‘लेटर बम’को संज्ञा दिएका छन्।

‘संसद् सचिवालयबाट संविधानमाथि प्रहार गर्दै आएको लेटर बम हो। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘कुनियतकासाथ सुनियोजित ढंगले पत्र पठाइएको छ। संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न दिन नहुने बताए।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसदको निर्णय मात्र सर्वोपरि हुने बताए। उनले भने, ‘संसद्को निर्णय सर्वोपरि हुन्छ। संसद् सचिवालयका महासचिवले अख्तियारी कहाँबाट पाउनुभयो ? कुन स्रोतबाट पत्र लेख्ने अधिकार प्राप्त भयो ? यसमा संसद् सचिवालयका महासचिव जवाफदेहि हुनुपर्छ।’

महाभियोग नटुंगिदै फर्किने दाउ
आफूमाथि लागेको महाभियोग नटुंगिदै प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्न लागेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने सूचना दिएका थिए।

राणाविरुद्ध अन्य सहकर्मी न्यायाधीशले यसअघि राणासँग संयुक्त इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए। उनको सर्वोच्च छिर्ने प्रयासमा बुधबार बसेको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरूले संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन्।
१ असोजमा महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिका सभापति रामबहादुर विष्टसहित ६ जनाले राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण पेस गरेका थिए। समितिका सभापति रामबहादुर विष्टका अनुसार, समितिले पर्याप्त समय अभाव देखाउँदै संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ‘महाभियोग टुंगो नलागेसम्म निलम्बन रहिरहने गरी सिफारिस गरेका थियौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउने सुझाव दिएका थियौं,’ सभापति विष्टले भने।

न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीका ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। महाभियोग दर्ता भएसँगै जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। महाभियोग छलफलका २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले ढिलो गरी महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। महाभियोग सिफारिस समितिले भदौ १५, १६, १९, २६ र २८ गते जबरासँग बयान लिएको थियो। समितिका बहुमत सदस्यले जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस गरेका थिए। समितिमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनका ६ सदस्यले महाभियोग सिफारिस गरेका थिए।

एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेका थिए। ११ जनामध्ये सभापति रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साहसहित बहुमतले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाएका थिए। एमाले सांसदहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लोसपाका एकवाल मियाँले भने प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आठबुँदे फरक मत दिएका थिए।

सर्वोच्चका चार प्रश्न
संसद् सचिवालयको पत्र प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) बसेको थियो। पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार भन्दै सर्वोच्च अदालतले केही विषय प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको जनाएर संसद् सचिवालयमा बुधबार पत्र पठाएको छ।

सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै संसद् सचिवालयका महासचिव डा. गौतमलाई पत्र पठाएका हुन्। महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाही निरन्तरता कायम छ/छैन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो < उक्त महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ?’ जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग ल्याइएको थियो। कालान्तरमा सभामुखले आफैं खारेज गरेका वा सरकार आफैंले फिर्ता लिएका थिए।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिन हुन पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार अनुरोध गरिएको छ।

कानुनी लडाइँमा बार

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध १०९ दिनसम्म आन्दोलन गरेका कानुन व्यवसायीहरू बुधबार पनि सर्वोच्च परिसरमा एकजुट थिए। कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकले संसद् सचिवालयका महासचिव डा. गौतमलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको छ।

महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस भई प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको अवस्थामा महाभियोग सांसदको पुँजी भइसकेको र आउँदो सार्वभौम संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई चुनौती दिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

बार एसोसिएसनले संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘सार्वभौम संसद्को विषयलाई बीचैमा कर्मचारीले पत्र दिएर अगिंकार गर्न मिल्दैन। आगामी संसद्ले नै निर्णय गर्छ,’ बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘संविधान, कानुनविपरीत काम गर्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दछौं।’ संसद् सचिवालयबाट भएको पत्राचारले नेपालको संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य मान्यताको उल्लंघन भएको बारले ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले राणाको भौतिक प्रवेशलाई रोकिने बताए। ‘संसद् सचिवालयको पत्रलाई बदर गराउन कानुनी प्रक्रिया चालिसकेका छौं,’ उनले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यलगायतले बुधबार रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

संसद्को अधिकार मिचियो
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले संसद् सचिवालयले महाभियोग निष्प्रभावी ठहर गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको तर्क गरेर निष्प्रभावी भएको ठहर गरी संसद् सचिवालयले नियमित कार्य सम्पादनमा पठाउन मिल्दैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा पेस नै भएको छैन। कसरी संसद् सचिवालयले निष्प्रभावी भएको भन्न सक्छ ?’
संसद्का विधेयक सम्बन्धमा भने नियमावलीले विधेयक निष्क्रिय हुने जनाएको छ। तर महाभियोग अलग विषय भएकाले स्वतः निस्क्रिय नहुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा बताउँछन्। ‘संसद्ले निष्प्रभावी भएको भन्न सक्छ। संसद् सचिवालयले होइन,’ उनले भने।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रका अनुसार, संसद सचिवालयका महासचिव डा. गौतमको पत्रविरुद्ध रिट निवेदन दिएर वैधानिकताको परीक्षण गर्न सकिने बताउँछन्। ‘सबै पक्षले संयमता अपनाउनुपर्छ। बार होस् कि बेञ्च होस् दुवैको इज्जत, सम्मानको कुरा हो। आआफ्नो सम्मान र गरिमा कायम राख्नुपर्छ,’ उनले भने।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले महाभियोगको प्रस्तावबारे विचार गर्ने अधिकार सार्वभौम सांसदहरूलाई भएकाले महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र संसद् सचिवालयले दिनु अनधिकृत भएको बताए। ‘संसद् सचिवालयले सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘चुनाव सकिएको छ।

अब हुने नयाँ संसद्ले विचार गर्ने कुरा हो। संसद् सचिवालयले महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिनु अनधिकृत हो। सांसदहरूले प्रयोग गर्ने अधिकार सचिवालयले कसरी प्रयोग गर्न सक्छ ? नयाँ संसदलाई मात्र महाभियोग प्रस्ताव के गर्ने भन्ने अधिकार छ। महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिने अधिकार संसद् सचिवालयलाई छैन।’ जबरा उमेरहदका कारण मंसिर २७ गते अवकाश पाउँदै छन्।

विवादित पृष्ठभूमि
१५ असार २०७६ मा संसदीय समितिमा सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, उनी अवकाशको एक साताअघि पुनः विवादमा तानिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्रीमा नियक्त गरेको सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरूलगायत विभिन्न मुद्दाको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवादमा उनी मुछिए। संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा भागबन्डा लिएको समेत आरोप लागेको थियो।

विवादमा न्यायालय
महाभियोग लागेका राणा सबैभन्दा विवादित प्रधानन्यायाधीशमा चित्रण हुन पुगेका छन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग ल्याइएको थियो। कालान्तरमा सभामुखले आफैं खारेज गरेका वा सरकार आफैंले फिर्ता लिएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक गान्धी पण्डितका अनुसार, महाभियोगको अभ्यासले विकृति ल्याउन सक्ने जोखिम छ। ‘महाभियोग प्रस्ताव लगाउन सकिन्छ। तर, महाभियोगलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित भन्छन्, ‘महाभियोगको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन।

स्वतन्त्र न्यायालयमा हस्तक्षेप हुनु राम्रो होइन। प्रत्येक न्यायाधीशको शीरमा महाभियोगको दरबार झुन्डिएको अवस्था छ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले न्यायालय अवस्थाले दुःखित तुल्याउने बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘न्यायालयको अवस्थाले दुखित तुल्याएको छ।’ अन्नपुर्णपोष्टबाट