काठमाडौँ । मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि भएको भनिएको अर्बौँ रुपैयाँको ठगी तथा गैरकानुनी रूपमा विदेशी मुद्रा विदेश पठाइएको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ। यस प्रकरणमा दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित १० जना पक्राउ परिसकेका छन् भने पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियाका नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुली गरिएको र नेपाल तथा मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीविपरीत संकलित रकम विदेश पठाउने निर्णय भएको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। मंसिर ३ गतेसम्म यस प्रकरणमा पक्राउ परेका तथा पक्राउ पुर्जी जारी भएका १० जना व्यक्तिहरू निम्न छन्।
को–को परे क्राउ परेका
- शेरबहादुर कुँवर – तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री।
- रामेश्वर राय यादव – तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री
- श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन उच्चपदस्थ कर्मचारी
- विनोद केसी – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव।
- उमेश ढुंगाना – मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख तथा सहसचिव।
- राजीव पोखरेल – रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख तथा सहसचिव। उनी पक्राउ पर्दा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए।
- निर्मला गुरुङ – रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाकी तत्कालीन कानुन अधिकृत तथा उपसचिव
- यसअघि पक्राउ परेका चार व्यक्ति
- कैलाश खड्का – काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१
- रवीन्द्र केसी – भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९
- प्रवीण तिवारी – गोरखा नगरपालिका–३
- रामपुकार तिवारी – सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४
सीआईबीले यसअघि असोज १५ गते स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा श्रमिकबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम असुली गरेको आरोपमा पहिलो चरणमा चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि मंसिर २ गते दुई पूर्वमन्त्रीसहित थप छ जनालाई पक्राउ गरिएको हो।
पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्ति
एकनारायण अर्याल – पूर्वमुख्यसचिव
मलेसिया श्रमिक ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको छ।
नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका अर्यालमाथि श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
दुई पूर्वमन्त्री, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव र पूर्वमुख्यसचिवसम्म अनुसन्धानको दायरामा आउनुले यो प्रकरण सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क असुलीको विषय मात्र नभएको देखाएको छ।
श्रमिकबाट रकम उठाउने कार्यमा संलग्न कम्पनी तथा व्यक्तिदेखि मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी पदाधिकारीसम्मको भूमिका अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
विशेषगरी, श्रमिकबाट उठाइएको रकम विदेश पठाउने निर्णय कसले गर्यो, कुन कानुनी आधारमा गरियो, त्यसबाट कसले लाभ लिए र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले समयमै कारबाही किन गरेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानबाट खुल्न बाँकी छ।
मंसिर ३ गते सार्वजनिक भएको पछिल्लो विवरणअनुसार पक्राउ परेका छ जनालाई अदालतले थप चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।


Add Comment