काठमाडौँ । म्याग्दीका नवनिर्वाचित प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले जिल्लाका अधुरा र अलपत्र योजनालाई पूर्णता दिन तत्कालै पहल थाल्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका सभापति खमबहादुर गर्बुजा (खम्विर) ले जिल्लामा रोकिएका विकास र निर्माणका योजनालाई छ महिनाभित्र सुरु गर्ने बताए ।
“म्याग्दीमा विकास निर्माणका काम अलपत्र छन् । ठेकेदार साथीहरूलाई लुकाएर राखेका छन्”, उनले भने “अबको छ महिनाभित्र यी अलपत्र योजनालाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउँछौँ ।”
जिल्लाका २० सडक र मोटरेबल पुल निर्माणसम्बन्धी आयोजना अलपत्र परेका छन् । सडक र पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम, आयोजनाको लागत र ढुवानी खर्च बढेको छ ।
म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र सङ्घीय सरकारका नौवटा सडक र मोटरेबल पुलसम्बन्धी आयोजना अलपत्र परेका हुन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीअन्तर्गतका छवटा सडक र पाँचवटा मोटरेबल पुल थलिएका छन् ।
यसैगरी १५ वटा खानेपानी, बेनी अस्पतालको भवन निर्माण योजना अलपत्र छ । व्यवसायीको ढिलासुस्ती, सङ्घबाट प्रदेशमा आयोजना हस्तान्तरणमा भएको प्रक्रियागत ढिलाइ, सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीको अवरोध, कोरोना महामारी, पहिरो, बाढी र कटानका कारण सडक र पुल निर्माणकार्य प्रभावित भएको हो ।
प्रदेशसभा (२) बाट निर्वाचित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला संयोजक रेशमबहादुर जुग्जालीले समृद्ध, सुन्दर र विकसित म्याग्दी बनाउन प्रतिस्पर्धी दलका नेताहरूलाई समेत सहकार्यको वातावरण बनाउन आह्वान गरे ।
“म्याग्दीका जनताको विश्वास र आशालाई हामीले मर्न दिने छैनौँ”, उनले भने, “संसद्मा म्याग्देली जनताको समस्या उठान गरी समाधानको पहल गर्नुका साथै र जनताको अपेक्षा पूरा गरेरै छाड्छौँ ।” पाँच वर्षभित्रमा हामीभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिले गरेको भन्दा धेरै र फरक किसिमको काम गरेर विकास र परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रदेशसभा क्षेत्र (१) बाट निर्वाचित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हरिबहादुर भण्डारीले म्याग्दी जिल्लाको विकासको संवाहक बन्ने र परिवर्तनको दियो बालेर गाउँ बस्तीमा आउने बताए। “म्याग्दीको पूर्वाधार, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ”, उनले भने “म्याग्दीमा विकासको संवाहक, जनताको दुःखमा सेवक र सुखमा साथी बनेर आउनेछु ।”
युवाहरूको बेरोजगारको समस्या समाधानका लागि विषेश योजना बनाउने र नीतिगतरूपमा पहल गर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
Add Comment