काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च घटाउनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ । ‘चालु खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ जारी गर्दै अर्थमन्त्रालयले केही बुँदा सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३७९ मा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५% ले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त मापदण्ड अगाडि सारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डानुसार अति आवश्यक बाहेकका स्वदेश तथा विदेशका भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ । यस्तै, दुई पाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेरिनेछ ।
अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटके रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने, मन्त्रालयले नियमितरूपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तकहरू कम गरी वेबसाइटमा राखिने भएको छ ।
यस्तै, खर्च घटाउनका लागि अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने, गर्नै पर्ने भए मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनहरू प्रयोग गरिनेछ ।
स्वीकृत कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने, बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइँदै आएको सुविधा नदिने, यदि दिनै पर्ने भए ५०% मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अति आवश्यक विना एसी, हिटर र पङ्खाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने, कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नलगाउने र बैठकहरू कार्यालय समयभित्र मिलाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
Add Comment