काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सुनुवाइ सकिएको छ । सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादबारे पेसी तोकिएको थियो ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा गृहमन्त्री लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको छ । त्यसपछि रिट निवेदकले जवाफी बहस गर्नुभएपछि सुनुवाइ सकिएको हो । गृहमन्त्रीको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएपछि फैसलाको प्रतीक्षामा सञ्चारकर्मीको बाक्लो भीड लागेको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो। गोरखापत्र
Add Comment