रवि लामिछानेले कानुन मिचेर ‘फास्ट ट्य्राक’ मा लगाएको ठेक्का खारेज

काठमाडौँ   । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न निजी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का र त्यसका लागि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट जारी कार्यविधि सरकारले खारेज गरेको छ ।

सार्वजनिक सेवा लिने नागरिकलाई आवश्यक परेका बेला विवरण रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउन पहल भइरहेका बेला लामिछानेले निजीलाई ठेक्का दिने गरी कार्यविधि ल्याएका थिए ।

१० वर्षमा सर्वसाधारण नागरिकबाट कमिसनबापत एक अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित आएको कम्पनीलाई ठेक्का दिन सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत जम्मा सात दिनको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । ३२ दिन गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका लामिछानेले ठेकेदारको सेटिङमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कार्यविधि ल्याएर प्रतिस्पर्धा साँघुरो पारी ठेक्का दिलाएको विस्तृत समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको थियो । लगत्तै गृह मन्त्रालयले यो समग्र प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी कार्यविधि र ठेक्का खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

प्रचलित कानुनको बर्खिलाप भएको ठेक्का खारेजभागी भएकाले सोहीअनुसार गरिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । कार्यविधि जारी गर्दा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्नेमा त्यसो गरेको पनि नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

• रविको फास्ट ट्य्राक स् ७ दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का

‘सार्वजनिक खरिद ऐनले ७ दिनको म्याद दिएर बोलपत्र गर्न र ठेक्का लगाउन दिँदै दिँदैन । यो ठेक्कामा अर्थसम्बन्धी विषय छन् । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । कानुन मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, लिइएको छैन । यो समग्र प्रक्रिया कानुनको विरुद्धमा छ । कानुनसम्मत नभएका निर्णय खारेज हुनैपर्थ्यो, गरियो ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरणमा निजी कम्पनीबाट अरूलाई दिने विषय पनि संवेदनशील रहेको सरकारको भनाइ छ । सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी कार्यालयले सरकारमातहतमै रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा भएका विवरण हेर्दा बीचमा निजी कम्पनी रहने विषयमा पनि यसमा सरकार संवेदनशील बनेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुनै विश्लेषण नगरी ठेक्का लगाइएको छ । त्यसैले यो प्रक्रिया खारेजभागी छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो,’ उनले भने ।

प्रचलित कानुनविपरीत यस्तो निर्णय कसरी भयो ? वैयक्तिक गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितताका बारेमा आवश्यक विश्लेषण नगरी यस्तो काम कसरी भयो ? यसमा संलग्न को–को छन् र उनीहरूलाई कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । ‘यस्तो निर्णय कसको संलग्नतामा र कसरी गरियो भन्ने पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित समिति गठन गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा न्यूनतम ४५ दिन र राष्ट्रिय बोलपत्रमा न्यूनतम ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने भनी सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्पष्ट लेखिए पनि लामिछानेले जम्मा ७ दिनको म्याद दिने भनेर कार्यविधि ल्याएका थिए । ११ पुसमा शपथ लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा नागरिकतामाथिको प्रश्न उठेको र पद छिट्टै जान सक्ने परिस्थितिबीच लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा फास्ट ट्र्याकमा ठेक्का लगाउने बाटो लिएका थिए । सर्वोच्चको फैसलाबाट सबै सार्वजनिक पदबाट उनको बहिर्गमन हुनु अघिल्लो दिन माघ १२ मा एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले ठेक्का पाएको थियो ।

• नागरिकका वैयक्तिक विवरणबाट १ अर्ब कमिसन उठाउने प्रपञ्च

कार्यविधि स्वीकृत, बोलपत्र आह्वान, योग्यता मूल्यांकन, छनोट र इजाजत प्रदान गर्ने काम ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट गरिएको थियो । कार्यविधिसँगै फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएमआईए’ को नेपाल एजेन्ट एडभान्टेज इन्टरनेसनलले पाएको ठेक्का खारेज गर्दै सरकारले एक करोड रुपैयाँ धरौटी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर कार्यविधि जारी गरेको र ठेक्का लगाउने क्रममा पनि बदनियत देखिएकाले यो विषयमा अख्तियारले फाइल खडा गरी छानबिन सुरु गरेको छ । ‘कान्तिपुरमा दस्ताबेजसहित प्रकाशित समाचारमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको थियो । अनियमितता भएको भनेर मन्त्रिपरिषद्ले पनि पुष्टि गरेपछि अख्तियारलाई थप सहज भएको छ,’ एक आयुक्तले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिन कार्यविधि ल्याउनु नै आपत्तिजनक हो, ठेक्का जसरी पनि निश्चित कम्पनीलाई दिने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । विस्तृत अनुसन्धानपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

सेवाग्राहीलाई आवश्यक परेका बेला वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न सरकार आफैंले संयन्त्र बनाउने पहल भइरहेका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले हतारहतार निजी कम्पनीलाई यसको जिम्मेवारी दिएका थिए । कम्पनीले राखेको प्रस्तावअनुसार नै १० वर्षमा एक अर्ब ठेक्का कमिसन उठाउने योजना छ । तर, अब भने विवरण रुजु गर्ने काम सरकार आफैंले गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

• ‘ठेकेदारले गर्ने भनिएको काम सरकारले निःशुल्क गर्छ’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि एकीकृत कार्ययोजना ल्याएर अगाडि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताए । ‘निजी कम्पनीलाई दिने भनिएको काम सरकार आफैंले गर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित विवरण सरोकारवाला अरू निकायलाई पनि दिलाउने काम सरकारले गर्छ । सरकारी निकायहरूमा निःशुल्क सेवा दिने भनेर व्यवस्था छ । नागरिकता बोकेर सरकारी अड्डा धाउने र सेवा पाउन कागजपत्र बोकेर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ । यसमा नागरिकलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ हुँदैन,’ उनले भने ।

कान्तिपुरले यसअघि नै प्राप्त गरेको दस्ताबेजअनुसार सेवा प्रदायक कार्यालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग डेटा बैंकको सिधै सम्पर्क गराउने वा बीचमा सरकारी संयन्त्र राख्ने विकल्पमा लिखित रूपमै छलफल भइरहेको थियो । ‘पहिलो विकल्पमा, उपयुक्त सुरक्षा विधि अपनाएर सरकारी वा संस्थागत कार्यालय वा व्यक्तिले सिधा पहुँच राख्ने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । दोस्रो विकल्पमा, डेटा बैंकमा सिधै पहुँच नदिएर बीचमा एउटा सरकारी संयन्त्र राख्न सकिन्छ,’ विभागको छलफलमा प्रस्तुत भएका दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

यो छलफलमा गृह मन्त्रालयले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको थियो । तर, सरकारी संयन्त्रले गर्न सक्ने काम निजीलाई दिने गरी कार्यविधि बनाउन गत असोजमा मस्यौदा तयार गरिएको थियो । विभागले तयार पारेको मस्यौदा गृह मन्त्रालयको योजना महाशाखामा पुगेको थियो । यो मस्यौदा कानुन महाशाखामा आएपछि अघि बढेको थिएन । लामिछानेका पूर्ववर्ती बालकृष्ण खाँणले विभागबाट कार्यविधिको मस्यौदा आए पनि अध्ययनका लागि रोकिएको पुष्टि गरिसकेका छन् । ‘नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने विषय संवेदनशील र दीर्घकालीन नीतिअन्तर्गत पर्छ,’ खाँणले गत साता कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘यो प्रस्ताव प्रशासनिक छलफलकै चरणमा थियो । त्यसैले विस्तृत अध्ययनपछि मात्र यो फाइलका विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्नॅ ठीक हुन्छ भन्ने थियो ।’

प्रमाणीकरणको काम सरकारी संयन्त्रबाटै गर्न सकिन्छ भनेर गृह मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेका बेला नयाँ गृहमन्त्रीका रूपमा आएको तेस्रो दिन नै लामिछानेले यो काम निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पुस ११ मा गृहमन्त्री भएका लामिछानेले १३ पुसमा कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए भने २७ पुसमा विभागबाट एक साताको बोलपत्र आह्वान गरी १२ माघमा ठेक्का प्रदान गरिएको थियो । निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउन गरिएको यो ठेक्कामा एउटा मात्र कम्पनी एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले एकल प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । १२ माघमा काम ‘फत्ते’ भएको अर्को दिन सर्वोच्चको आदेशबाट लामिछानेका सम्पूर्ण सार्वजनिक पद खारेज भएका थिए । कान्तिपुरपोष्टबाट