काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विकासका सूचकाङ्कमध्ये खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताए ।
‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२३’ लाई आज सम्बोधन गदै उनले केही क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको बताए ।
“आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले ठूलो मात्रामा वस्तु आयातका कारण व्यापारघाटा चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । अर्कोतर्फ मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा पलायन बढ्दो छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
प्रधानमन्त्रीले पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेका बारे हालै मेरो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी पहिचान गरिएका समस्याको उचित समाधानका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
“मेरै अध्यक्षतामा बसेको दिगो विकास उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको बैठकले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतका अनुभवबाट सिक्दै राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्ने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।”
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्वि हासिल गरी स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सन् २०२६ सम्म विकासशील मुलुकमा फड्को मार्न र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो नीति र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा गुणात्मक सुधार जरुरी छ ।”
सरकारको निरन्तरको प्रयास, निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया एवं समस्या समाधानका निम्ति गरिएको साझा प्रयास, प्रशासन संयन्त्रमा सुधारको प्रयास लगायतले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा महत्वपूर्ण सुधार आएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग–व्यवसायलाई सङ्कटबाट जोगाउन रोकिएको घरजग्गा कारोबारलाई सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको उल्लेख गरे । सरकारको यस खालको प्रयासले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिइएको उनको तर्क छ ।
उनले भने, “बैंकको ब्याजदरमा घटाउन आवश्यक पहल अगाडि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदैछ । थप सुधारका लागि तत्काल केही महत्वपूर्ण कदम चालिँदैछ ।”
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको सङ्कट निवारण गर्न, सहकारीलाई उत्पादन र श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न, बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्न एवं पीडितहरूले न्याय पाउने व्यवस्थाका निम्ति एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल निर्माण गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारको आवश्यकता महसुस हुन आएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आवश्यक कदम चाल्न र त्यसमा सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे ।
संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेता पनि हाम्रा हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसतर्फ लक्षित हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता, सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापनलाई विज्ञापन बोर्डमार्फत समानुपातिक ढङ्गले वितरणको व्यवस्था, पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन लागिपरेको जानकारी दिए ।
उनले ज्येष्ठ पत्रकार, अपाङ्ता भएका पत्रकारहरूका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था, मिडिया उद्योगलाई रोयल्टी र कर जस्ता दोहोरो कर प्रणालीको समस्याबाट मुक्त गरी यसमा लाग्दै आएको जरिवाना छुटको व्यवस्था, सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकासका लागि एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापना जस्ता कार्यका लागि पहल गरिएको बताए ।
Add Comment