काठमाडौं । अल्पसंख्यकको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्र जारी भएको ३० बर्ष पुरा भएको छ । संयुक्त राष्टसंघले सन १९९२ देखी पारी गरिएको थियो । नेपालले पनि घोषणापत्रमा हस्ताक्षार गरेको अजा ९बुधबार० ३० वर्षा पुरा भएको छ ।
बुधबार होटल रेडिसन लाजिम्पाटमा इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशन र डिग्निटि इनेसिएटिभको आयोजनामा नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका सिमान्त समुदायको अवस्था र सवाल सम्बन्धि प्यानल बहस गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र जारी भएको ३० औँ वर्षको अवसरमा विभिन्न मानव अधिकारसँग सम्बन्धित व्यक्ति, कानुनविद् ,विश्लेषक,अधिवक्ता एवम् अल्पसंख्यक समुदायका विभिन्न प्रतिनीधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरुको उपस्थितिमा प्यानल बहस भएकोे हो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारवादी प्रवक्ता टेक ताम्राकारले अल्पसंख्यक दलितको अधिकार के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । उनले दलित शब्द आफैँमा चुनौतीपूर्ण शब्द भएको भन्दै, मानव अधिकार व्यवस्थित र एकिकृत हुनपर्ने बताए । उनले भने, नेपालको संविधानमा अधिकार दिए ता पनि यसलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन नै भएन। राज्यले दलितका आधारभूत अधिकार व्यवहारिक गर्न कति लगानी ग¥यो रु भन्ने प्रश्न उनले उठाए । लोकतान्त्रिकरणमा आइसक्दा पनि समावेशीकरण नभएको कारण सकारात्मक कदम चाल्नका लागि पनि भित्री व्यवहारलाई चिर्न निकै गाह्रो रहेको उनको बुझाई छ ।
कार्यक्रममा नेपाल मधेसी फोरमबाट तुलानारायण साहले भने सिमान्क्रित र अल्पसंख्यक व्यवहार र शब्दमा बाझिएका छन् । एक आपसमा प्रष्ट भएका छैनन् । ‘राज्यको पहुँच कम भएका सिमान्क्रित हुन्’ उनले भने‘२०६२ सालको जनआन्दोलनपछि पनि पहिचानको ग्यारेन्टी भएन । राज्यको इकाईहरुमा पहुँच भएन । त्यहाँ पुग्ने प्रतिनीधि भएनन् । मधेसीहरुको प्रतिनिधित्व घट्यो ।यहाँ ठूलो स्रोतले षड्यन्त्र गरिराखेको हुन्छ ,हामी बुझ्न सक्दैनौँ ।’ पहिचानका आधारमा विवेद हुनु हुँदैन । धनाढ्यहरुले मधेश आन्दोलन गरिरहेको छन् । मधेश विविधताको बारेमा थप विमर्ष हुनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।
उक्त प्यानल बहसमा अनुसन्धानकर्ता कैलाश राईले सीमान्तकृत महिलाहरूको आवाजविहिनका बारेमा त्यहाँ अगाडि बढ्नको लागि कारण र मार्गहरूका विषयमा चर्चा गरिन् । उनले यो तीन दशकमा आफैँ समावेश गरेर हेर्ने हो भने लैगिंक युगमा सबै महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । ‘यही समाजभित्र दोस्रो दर्जाको उपनाम बोकेर नै आवाज उठाएका छौँ ,लैंगिकको त्यहाँभित्रको आयमलाई बाहिर ल्याउन सफल भएका छौँ’ उनले भनिन् । समाजजिक परिधीमा आवजबिहिनको आवाजहरु समुदायले नै कम सुनेको उनको बुझाइ छ ।
हरेक धर्म क्षेत्रमा वर्गीकृत गरियो र यही कुरा आदिवासी जनजाति समुदायले पनि गरेको छ।’ उनले भनिन् ‘स्रोतहरु छुट्टाइएको छ तर अन्य स्रोतहरु छुन पाइन्न है भन्ने खाल्को वातावरण सिर्जना भएको छ । हिन्दु संरचना र राज्यको संरचनाले चिन्ने भनेको दलित समुदाय मात्र हुन् । आवजबिहिनको संरचनालाई चिनेको छैन । राज्य त्यही संरचनामा पुगेका छन् जहाँ राज्यले पहिलेदेखि नै चिनेको छ ।’
त्यस्तै नेपाल इक्रा एजुकेशनल फाउन्डेसनबाट शक्ति कुमार बंसकरले मुस्लिम समुदायका अधिकार र यस समुदायप्रति राज्यले गरेको वेवास्ताका बारेमा छलफल गरे । मुस्लिम समुदायको अधिकार अझै पनि समावेशी नभएको उनले बताए । उनका अनुसार यस समुदायलाई अधिकार दिएको अवस्थामा निकै फैलेर जाने भएकाले आधारभूत अधिकार लिन पनि कुण्ठित गरेको उनले बताए । राज्यले अझै पनि यस समुदायलाई चिन्न नसकेको उनको भनाई छ । पहिचानसँग जोडिएका कुरा उठाउँदा कार्यक्रमहरु गर्न नपाउने भनेर वञ्चित गरेको उनले बताए ।
उक्त बहसमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका सिमान्त समुदायको अवस्थाका बारेमा ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीबाट सिमरन शेरचनले आवश्यक नीतिनियमका फेरबदलीका बारेमा चर्चा गरिन् । ‘यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुरक्षित गर्न सम्भवत नेपाल नै एशियन मूलुकमा आउँछ । हाम्रो पहिचान केही हदसम्म स्थान पाएको छ,’ उनले भनिन् । लोकसेवा आयोगमा महिला पुरुषले आवेदन दिन सक्छन् तर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई अन्य भनेर नखुलाएको उनले गुनासो गरिन् ।
नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका सिमान्त समुदायको अवस्था र सवाल सम्बन्धि प्यानल बहस कार्यक्रममा करिव ६० जना सहभागी भएका थिए ।
Add Comment