काठमाडौं। सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान र समित खारेज गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ले दिएको सुझावलाई क्रम कायन्वयन गर्ने र २० वटा संस्थाहरु खारेज गर्ने बताए ।
Add Comment