काठमाडौं । सवैभन्दा ठूलो सार्वजनिक जग्गा हिनामिना काण्डका रुपमा चर्चित ललिता निवास काण्डले अहिले बजार निकै तातेको छ । त्यसमा संलग्न राजनीतिज्ञ बाहेक कर्मचारीहरुलाई भने भ्रष्टाचार गरेको ठहर अदालतले गरिदिएको छ। कतिपयले भने जग्गा फिर्ता दिने भनेकै भरमा जेल जानबाट मुक्त भएका छन् ।
तर यतिखेर स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नं ४ मा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा खाली गर्न सरोकारवाला व्यक्ति संघसस्थालाई आग्रह गरेको छ ।
महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र ललिता निवासको जग्गाबाट आफैँ हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको हो ।
ललिता निवास क्षेत्रको जफत (सरकारी) भएको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना विशेष अदालत, काठमाडौँबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको” ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी( भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ ९१० ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको उल्लेख गर्दै जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको हो ।
महानगरले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘विशेष अदालत, काठमाडौँको फैसलाबाट जफत(सरकारी) भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा सङ्घ संस्थाहरू सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नअनुरोध गरिन्छ ।’ सूचनामा भनिएको छ ।
महानगरले जारी गरेको ७ दिने सूचना कै आधारमा सरकारी जग्गा हडपेकाले सहजै जग्गा छाड्लान् । यदि छाडेनन् भने आठौं दिनमा महानगरले के गर्ला त्यो भने हेर्न वाँकी नै छ ।
Add Comment