सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेश सदर गरेको छ। लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज गर्दै अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो।
पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि थुनामा राख्ने आदेश सदर गरिएको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले करिब ६ घण्टा लामो सुनुवाइपछि नौ वटा कारणसहित थुनामा राख्ने आदेशलाई उचित ठहर गरेको हो। सर्वोच्चका अनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था देखिएको छैन।
यी हुन् अदालतले उल्लेख गरेका मुख्य ९ कारण:
१. व्यवस्थापन संलग्नता: रविले व्यवस्थापनमा नभएको दाबी गरे पनि उनी टेलिभिजनको व्यवस्थापककै भूमिकामा देखिएको अदालतको निष्कर्ष।
२. सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड ऋण: रविको नाममा कर्जा प्रवाह भएको तथ्य पुष्टि भएको।
३. कर्जाबारे जानकारी नभएको भनाइ खण्डन: कर्जाको किस्ता आफैले तिरेको प्रमाण भेटिएको।
४. सुरुदेखि नै संलग्नता: प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनुअघि नै कम्पनीको निर्णयमा संलग्नता देखिएको।
५. सहकारीकै रकमबाट शेयर: शेयर खरिदमा सहकारीकै कर्जा प्रयोग गरिएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएको।
६. कम्पनी छाडेपछि पनि संलग्नता: पदबाट अलग भए पनि चेकमा हस्ताक्षर जारी रहेको।
७. अन्य आरोपितको बयानमा संलग्नता: अन्य आरोपितहरूको बयानमा रविको नाम मुछिएको।
८. खातामा रकम आउँदा जानकारी नभएको जिकिर अस्वाभाविक: सञ्चालक भएर पनि खाताको बारेमा जानकारी नभएको भन्ने भनाइ विश्वसनीय नभएको।
९. संलग्नता नदेखिने स्पष्ट आधार छैन: तत्कालीन प्रमाणले रवि दोषी होइनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने अदालतको भनाइ।
यसै आधारमा अदालतले थुनामा राख्ने आदेश सदर गर्दै मुद्दा प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउन भनेको छ।
Add Comment