स्वदेशी उत्पादन सरकारी रटान, विदेशी उत्पादन विकाउन सरकारी अनुदान

काठमाडौँ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने र नेपाली उद्योग तथा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर सरकारकै आर्थिक सहयोगमा आयोजना हुन लागेको कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनीले सरकारी नीति र व्यवहारबीचको विरोधाभासलाई पुनः उजागर गरेको छ।

कृषि मेशिनरी संघको आयोजनामा यस वर्ष पनि कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनी हुन लागेको छ। विगत लामो समयदेखि हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको यस्तो प्रदर्शनीमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ), जर्मनी सहयोगलगायतका संस्थाबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने, किसानलाई नयाँ उपकरणबारे जानकारी दिने र उत्पादन लागत घटाउन यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना हुनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो। तर प्रदर्शनीको प्रकृति, त्यसमा सहभागी हुने व्यवसायी र सरकारी अनुदानको उपयोगितालाई लिएर भने गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

स्वदेशी उत्पादनको कुरा, विदेशी उपकरणको व्यापार

सरकारले हरेक वर्ष कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण तथा प्रविधिमा समेत स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकारी नीति हो। तर व्यवहारमा भने विदेशी कृषि उपकरणको व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीलाई प्रदर्शनीका नाममा सरकारी तथा दातृ निकायको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

वर्षौंदेखि आयोजना हुँदै आएका प्रदर्शनीमा चीन, भारतलगायतका मुलुकबाट आयात गरिएका कृषि उपकरणलाई प्रमुखताका साथ प्रदर्शन तथा बिक्री गरिँदै आएको छ। यसले स्वदेशी कृषि उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा आयातित सामग्रीको बजार विस्तारमा बढी सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ।

अझ चिन्ताको विषय त के छ भने, सरकारी अनुदान र सहुलियतको आडमा आयात गरिएका कृषि उपकरण किसानले कति मूल्यमा खरिद गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पर्याप्त पारदर्शिता र अनुगमन देखिएको छैन। व्यवसायीले विदेशबाट ल्याउने उपकरणको वास्तविक मूल्य र किसानलाई बिक्री गरिने मूल्यबीच कति अन्तर छ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ। कतिपय उपकरणमा लागतभन्दा दोब्बर मूल्यसम्म असुल्ने गरिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

अनुदानको उपलब्धि खोइ?

नेपालमा कृषि यान्त्रिकीकरणका नाममा वर्षौंदेखि ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ। ट्र्याक्टर, पावर टिलर, धान रोप्ने मेसिन, गहुँ काट्ने उपकरण, थ्रेसर, कम्बाइन हार्भेस्टरलगायतका कृषि यन्त्र आयात तथा वितरणमा सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

तर अहिलेसम्म सरकारले कृषि प्रयोजनका लागि कति हजार ट्र्याक्टर तथा अन्य उपकरण आयात भए, तीमध्ये कति किसानले प्रयोग गरिरहेका छन् र अनुदानमा वितरण गरिएका उपकरणबाट कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा कति वृद्धि भयो भन्ने एकीकृत मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरेको देखिँदैन।

किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराइएका उपकरण वास्तविक किसानसम्म पुगे कि पुगेनन्? अनुदानका उपकरण व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भए कि भएनन्? उपकरण खरिदका नाममा बिचौलिया र व्यवसायीले कति लाभ लिए? यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।

कृषि यान्त्रिकीकरणमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा त्यसको प्रतिफल मापन नगरी प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनी र प्रवर्द्धनका नाममा थप रकम खर्च गर्नुले सरकारी बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कि आयातकर्तालाई?

नेपालमा कृषि उपकरण उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने सम्भावना नभएको होइन। साना कृषि औजार, प्रशोधन उपकरण, सिँचाइका सामग्री तथा कृषि यान्त्रिकीकरणका विभिन्न उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ। तर स्वदेशी उत्पादकलाई प्रविधि, पूँजी, बजार र सरकारी खरिदमा प्राथमिकता दिने विषयमा अपेक्षित काम हुन सकेको छैन।

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने हो भने कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनीमा नेपाली उद्योग तथा उत्पादकको सहभागिता अनिवार्य रूपमा बढाउनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशी उपकरणसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन अनुसन्धान, विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ।

तर सरकारी अनुदानबाट मुख्यतः आयातित उपकरणको प्रदर्शन र बिक्री प्रवर्द्धन हुने अवस्था रहिरहने हो भने स्वदेशी उत्पादनको नारा केवल भाषण र नीतिगत दस्तावेजमा सीमित हुने निश्चित छ।

प्रदर्शनी आयोजना गर्ने संघ तथा व्यवसायीले पनि विदेशी उपकरण बिक्री गर्ने व्यावसायिक उद्देश्यलाई कृषि विकासको आवरणमा प्रस्तुत गर्नेभन्दा किसानलाई वास्तविक लाभ पुग्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ।

सरकारी अनुदानको औचित्य खोजिनुपर्छ

कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनी हुनु हुँदैन भन्ने होइन। किसानले आधुनिक प्रविधि र उपकरणबारे जानकारी पाउनुपर्छ। कृषि उत्पादनमा लागत घटाउन र श्रम अभावको समस्या समाधान गर्न यान्त्रिकीकरण आवश्यक पनि छ। तर यस्ता कार्यक्रमका लागि सरकारी बजेट खर्च गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कसलाई पुगिरहेको छ भन्ने मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ।

प्रदर्शनीमा दिइने अनुदानबाट स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन कति भयो, किसानले कति लाभ पाए र कृषि उत्पादकत्वमा कस्तो सुधार आयो भन्ने आधारमा सहयोगको प्रभावकारिता मापन गरिनुपर्छ।

सरकारले कृषि यन्त्र आयातमा दिइएको अनुदान, आयातित उपकरणको मूल्य, किसानले खरिद गरेको मूल्य र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, स्वदेशी कृषि उपकरण उत्पादकलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

एकातिर स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी घोषणा, अर्कोतिर विदेशी उपकरणको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सरकारी तथा दातृ निकायको अनुदान परिचालन गर्ने अभ्यासले सरकारकै नीतिगत प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको नारा लगाउने मात्र होइन, आफ्नै बजेट र अनुदानको उपयोगबाट त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। अन्यथा स्वदेशी उत्पादनको सरकारी रटान र विदेशी सामान बेच्न दिइने सरकारी अनुदानबीचको विरोधाभासले कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरताको नारालाई नै गिज्याइरहनेछ।