काठमाडौं । उज्यालो नेपाल बनाउने व्यक्तिका रुपमा चिनिएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यतिबेर उर्जा मन्त्री बनेका छन् । सत्ता ढल्नु अघिका उर्जा मन्त्री दीपक खड्काकै कारण समयावधि हुँदै अवकाश पाएका घिसिङले ठुला व्यवसायिक उद्योगीहरुले तिर्न वाँकी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल उठाउने निर्देशन पहिलो निर्णयबाट नै गरेका छन् ।
यसले एक एक दशकदेखि वाँकी रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन महसुल प्रकरणलाई पुन बाहिर ल्याएको छ । घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा बक्यौता असुलीका निम्ति प्रयास गरेका थिए तर, तत्कालीन सरकारसँग मतभेद हुँदा कार्यकाल सकिन चार महिना अगाडि नै गत चैतमा बर्खास्तीमा परेका थिए ।
यद्यपी पाँच महिनापछि कार्यकारी निर्देशक होइन तिनै कार्यकारी निर्देशक फेर्न सक्ने उर्जा मन्त्रकिा रुपमा घिसिङले जिम्मेवारी लिईसकेका छन् । विगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा बक्यौता भुक्तानी गर्न बिलम्ब गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग नवनियुक्त मन्त्री घिसिङले २३ अर्व वक्यौता उठाउन सक्लान् कि नसक्लानु त्यो भने हेर्न वाँकी नै छ । हिजो मन्त्री र सरकारका कारण भुक्तानी उठाउन नसकेको भनिरहेका उनलाई अव भने सत्ता शक्ति आफैमा निहित भएका बेला व्यवसायीहरुसँग वक्यौता उठाउन कुनै पनि कुरा रोक्ने अवस्था भने छैन ।
विगतमा बक्यौता असुलीका लागि महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको उद्योग तथा घरमा विद्युत् लाइन काट्नेदेखि बैंक खाता रोक्का गर्नेसम्मको उपाय अबलम्बन गरेका घिसिङले अव के गर्लान् ?
तत्कालीन सरकारलाई प्रभाव र दबाब सिर्जना गरेर अहिलेसम्म नतिर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीहरू अब कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको छ । घिसिङले वक्यौता उठाएर अहिलेको विषयमा परिस्थितिमा मुलुकका लागि योगदान गर्न सके त उनै अझै उचाई बढ्ने छ अन्यथा उनी माथि पनि प्रशस्त प्रश्नहरु भने उठ्ने छन् ।
Add Comment