काठमाडौं । सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ । बैंकले दिने गरेको कृषि कर्जा किसानहरुले होइन गैर किसानहरुले लैजान्छन् भन्ने सुन्दा तर अचम्म मान्नु् पर्ने कारण भने छैन । यो रोग अहिलेको होइन पुरानै हो । किसानहरुले पाउने अनुदान समेत गैर किसानहरुले पचाएको हामीले देखेकै छौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको कृषि अनुदानमा वितरण गरिएको अवौं रुपैयाँमध्ये ८० प्रतिशत त गैरकिसानहरुले नै पचाएका तथ्यांक विगतमा पनि सार्वजनिक नभएको भने होइन । तर, त्यस्ता कृषि उत्पादनमा लगाउनु पर्ने अनुदान दुरुपयोग रोक्ने कसले ?
मन्त्रालय वितरण गरेको १० बर्ष यताको कृषि अनुदान हेर्ने हो भने किसानहरुले भन्दा गैरकिसान, राजनीतिक दलमा प्रभाव राख्ने र अरुको कृषि फार्म देखाएर खानेहरु देखिन्छन् । कृषि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा अनुदान वितरण गर्ने कार्यालयका पदाधिकारीहरु समेतको मिलेमतोमा यस्ता काम हुँदै आईरहेका छन् ।
त्यसैले पनि किसानहरुले लगाउँदै आईरहेको एउटै आरोप हो अनुदान किसानले होइन कृषिका नाममा टाठाबाठाले लैजान्छन् । वल्लो घरको किसानले कृषि अनुदान पाउँदैन तर पल्लो घरको गैर किसानले कृषिको अनुदान पाएका धेरै उदाहरणहरु छन् ।
त्यस्तै सरकारले कृषि तथा पशुन्छीको उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि कृषि क्षेत्रका लागि सहुलियत अनुदानको व्यवस्था गरेको भएपनि त्यस्तो कृषि कर्जा गैरकृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर देखाउने गरिएका समाचार विगतदेखि नै कृषिले प्रकाशन प्रशारण गर्दै आईरहेको हो । तर अहिले भने नेपाल राष्ट्र बैकले गरेको अनुसन्धानले त्यसलाई पुष्टि नै गरिदिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हेर्ने हो भने बागमती प्रदेशमा मात्र १ खर्व २१ अर्व रुपैयाँ कृषि कर्जामा लगानी भएको देखिन्छ । ती सवै कृषिका नाममबाट गैरकृषिमा प्रयोग भईरहेको स्पष्ट बुझाई छ । तर नेपाल राष्ट्र बैकले मातहतका बैकहरुलाई खासै सचेत गराएको पनि पाईदैन । बैकहरु कर्जा प्रवाह गरेको मध्ये १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको धेरै नै भईसकेको छ । त्यो वाध्यात्मक व्यवस्थालाई बैकमा उच्च अधिकारीहरुकै मिलेमतोमा कृषि कर्जा भन्दै त्यसलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बागमती प्रदेश भित्र काठमाडौंमा मात्र कुल कृषि कर्जाको ५२.६ प्रतिशत कृषि कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । अव अनुमान लगाउनुस काठमाडौंमा त्यत्ति धेरै प्रतिशत कृषि कर्जा के उत्पादन गर्नका लागि भएको होला । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने विगतमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने कृषि अनुदान जस्तै अहिले बैकले प्रवाह गर्ने कृषि कर्जा पनि दुरुपयोग भएको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा किसानहरु परेका छन् । किसानले सहज रुपका कृषि कर्जा नपाएको गुनासो गरिरहँदा काठमाडौं जस्तो कृषि उत्पादनको क्षेत्र नै नभएको ठाउँमा आधा भन्दा बढी कृषि कर्जा लगानी हुनुलाई राष्ट्र बैकले निगरानी गर्नु पर्छ कि पर्दैन । कतै राष्ट्र बैकले पनि हात्तिका देखाउने दाँत भने जस्तै त गरेको छैन । त्यस्तो हो भने नेपाल राष्ट्र बैकको सुपरिवेक्षण विभाग र सरोकार राख्ने उच्च कर्मचारीहरुलाई पो निगरानीमा राख्नु पर्ने संकेत देखिन्छ ।
Add Comment