काठमाडौं । भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य गरी सुशासनका कायम गर्ने उदेश्यले भएको जनेजी विद्रोहले बनाएको सरकारका मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारी र कुशासनमा रमाएका छन् भन्ने कुराको पुष्टि अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको प्रकारणले प्रष्ट बनाईदिएको छ ।
लामो सयमदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले वैधानिक पदाधिकारीहरु पाउन सकेको छैन । रेडक्रस सोसाईटीमा भ्रष्टाचार बढेको बेथिति भएको र आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लाग्न थालेको बर्र्षौ भईसकेको छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाईटीले उपलब्ध गराउने बजेट समेत कटौती गरिसकेको छ ।
रेडक्रसलाई उदेश्य अनुरुप नै चलाउन भन्दै विधान संशोधन गरी निर्वाचन गराउने अधिकार सहित तात्कालिन पदाधिकारीहरुलाई हटाएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डा नेत्र तिमिल्सेनाको अध्यक्षमा कांग्रेसका केही व्यक्ति सहित राखेर पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । तर ती पदाधिकारीहरुले धुलिखेलमा गरेको गोप्य विद्यान संशोधनको विरोध भएपछि निर्वाचन हुन सकेको थिएन ।
अहिले फेरि जेनजी आन्दोलन पश्चातको सुशासन कायम गर्ने बालेन सरकारको नेतृत्वमा पनि काम कुरा उस्तै भएको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले त्यसबेला दोलखाका विशार कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा २०८३ जेठ २६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्ले सो तदर्थ समितिलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाईटीको मान्यता अनुरुप नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको विधान संशोधन गरी समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा २० को उपदफा ३ बमोजिम तीन महिना भित्र संस्थाको विधान बमोजिम नयाँ कार्य समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
तर विशाल भण्डारी नेतृत्वको तदर्थ समितिले ३ महिना भित्र विधान संशोधन गरी निर्वाचन गराउने कार्यको शुरुवात समेत गर्न सकेन छ । बरु भ्रष्टहरुको मिलेमतोमा उही पुरानै परम्परागत राजनीतिक दलहरुले गरे जस्तै सुविधा भोगमा नै मस्त देखिए । अहिले रेडक्रस सोसाईटीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई दशैं आएको छ । किनकी भोटेकोशीका हजारौ नागरिकहरुको आँशुमा उनीहरुले खेलिरहेका छन् ।
विगत लामो समयदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाईटीमा भएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आईरहेको भन्दै बालेन सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्तिहरु मध्ये कोषाध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्य लगायतलाई नेपाल रेडक्रस सोसाईटीबाट हटाएर सरकारको सुशासन र बेथिति अन्त्य गर्नेहरुलाई संस्थाबाट अन्त्य गरिदिएको छ ।
तीन महिना भित्र विधान संशोधन र निर्वाचन गराउने म्याडेड लिएर गएका पदाधिकारीहरु कमाउ र राज गर भन्ने नीतिमा हिडेको र त्यसको विरोध गरेकै कारण कर्माचार्य लगायतका पदाधिकारीहरुलाई हटाइएको हुन सक्ने महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संघसंस्था शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।
उनले भने, ‘बोलीमा सुशासनका कुरा भएर के गर्नु व्यवहारमा हुन सकेन । रेडक्रस सोसाइटीको बेथिति विरुद्ध बर्षौदेखि बोल्नेलाई हटाइयो’ यसले पनि पुष्टि गर्दछ । सरकार र रेडक्रस सोसाईटी कुन बाटोमा हिँडिरहेका छन् भन्ने कुरा उनले आरोप समेत लगाए ।
