काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको चौथो प्रतिवेदन २०७९ ले कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार पुगेको छ ।
आव २०७७/७८ मा प्रदेश सरकार र मातहतका गरी १ सय ५१ निकायको रु ३१ अर्ब ८ करोड ९० लाख ३६ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकामा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ९ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो बेरुजु कूल लेखापरीक्षण अङ्कको ५.१५ प्रतिशत हुन आउँछ । आव २०७६/७७ मा लेखापरीक्षण अङ्कको ३.५६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १९ करोड ६९ लाख २१ हजार भएकामा यस वर्ष ५.१५ प्रतिशत कायम भई बेरुजु बढेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका १ सय ४१ प्रदेश कार्यालयमध्ये ७५ कार्यालयको बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनले जानकारी दिइएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको कारोबार बेरुजु हो ।
प्रतिवेदनले लेखापरीक्षण बक्यौता बाँकी रहेका भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्ला, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सुर्खेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपश्चिको आव २०७७/७८ को विनियोजन राजस्व र धरौटीसमेतको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिइएको छ ।
ती कार्यालयलाई कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गराउनुका साथै प्रदेशका कानुन निर्माण गर्न, सङ्गठन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेशमातहतका १ सय ९१ सङ्गठन संरचना २ हजार ८ सय ४८ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा प्रदेश निजामती किताबखाना स्थापना नभएकाले ती पद दर्तामा ढिलाइ अबिलम्ब कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
Add Comment