निम्वस समूहको व्यञ्जन खाने तेल गुणस्तरहीन

काठमाडौं, भाद्र ८ । निम्वसद्वारा उत्पादित खानेतेल गुणस्तरहीन रहेको तथ्य फेला परेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २१ स्थित निम्वस समूहको प्रावायोटिक इण्डष्ट्रिज प्रालिद्वारा उत्पादित सनफ्लावर, भटमास, तोरीको तेल गुणस्तरहीन रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जनाएको छ ।
मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले गत साउन २३ गते उक्त उद्योगमा आकस्मिक अनुगमन गरी आशंका लागेपछि तेलको नमुनासमेत संकलन गरेका थिए । उक्त नमुना आवश्यक परीक्षणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाइएको थियो । परीक्षणका क्रममा तीनवटै तेल खान अयोग्य रहेको पाइएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।
सन्फवार तेलमा एसिडको मात्रा अधिकतम भेटिएको छ भने सोयाविन तेलमा प्रि–प्याट्टी एसिड र तोरीको तेलमा स्याफोलिफिकेसनको मात्रामा अधिक रहेको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सन् फलावर तेलमा एसिडको मात्रा ०।४ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ०।६ प्रतिशत रहेको पाइएको छ भने सोयाविन तेलमा प्रि–प्याट्टी एसिडको मात्रमा ०।२५ प्रतिशत रहनुपर्नेमा ०।२८ प्रतिशत र तोरीको तेलमा १६८ देखि १७६ प्रतिशतसम्म स्याफोलिफिकेसनको मात्रमा हुनुपर्नेमा १९३ प्रतिशतसम्म रहेको उनले बताए ।
तर उल्लिखित तेलले जनस्वास्थमा कुन तहसम्मको असर पार्छ भन्ने विषयमा अध्यायन हुन बाँकी रहेको उनले बताएका छन् । उनले बागमती तेल उद्योगबाट प्रशोधित सोयाविन भटमासको तेल र स्वस्तिक ब्राण्डको सूर्यमुखी तेलका साथै अर्को एक उद्योगबाट लिइएको कुखुरी ब्राण्डको तोरीको संकलित नमुना भने परीक्षणका क्रममा रहेको उनले बताएका छन् ।
मन्त्री यादवले निम्वसको समूहअन्तर्गतको प्रोवायोटिक इन्डष्टीमा भएको अनुगमनको प्रसंग सुनाउँदै भने, ‘उद्योगस्थल एकदमै सफा थियो, सुरुमा उद्योगको सरसफाइबाट म पनि प्रभावित भएको थिए तर पनि नमुना परीक्षणका लागि लिने सोच आयो र संकलित नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको हो । उत्पादनस्थल सफा देखिए पनि उत्पादन भने खराव देखियो ।’ उनले उत्पादनस्थल सफा हुँदैमा उत्पादन गुणस्तरीय हुन नसक्ने र उत्पादनस्थल फोहोर हुँदै उत्पादन पनि स्वस्थकर हुन नसक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले पैसा तिरेर उपभोक्ताहरू विष खान बाध्य रहेको भन्दै यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकार पर्यात्नशील रहेको बताए । उनले भने, ‘बजारको वेथिति अन्त्यको अभियानलाई विपक्षीले पनि साथ दिनुपर्छ, पत्रकारले पनि साथ दिनुपर्छ किनभने पत्रकारले पनि पैसा तिरेर विष खाइरहेको अवस्था छ । कलमले धेरै प्रभाव पार्न सक्छ, शंका नगर्नु होला, मन्त्री कतै मिल्ने छैन, चोरलाई सहयोग नगर्नु होला । बजारको विकृति र विसंगति न्यूनीकरणका लागि हाल मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग मिलेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले सुधारात्मक अभियानमा सञ्चारमाध्यमको समेत साथ र सहयोग आवश्यक हुने बताए ।
उनले विद्यमान् ऐनमा समस्या रहेका कारण हालको अनुगमन प्रभावकारी नदेखिएको स्वीकार गर्दै प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनमा आएपछि अनुमगन प्रभावकारी हुने दाबीसमेत गरेका छन् । हाल उक्त ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ भने आगामी असोज ३ गतेभित्र जारी गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । उनले कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा रहेको सिण्डिकेटको पनि अन्त्य गरेर छाड्ने बताएका छन् । गलत गतिविधिका लागि हुलहुज्जत गर्नेहरू विगतमा उम्किएका भए पनि अब भने उम्किन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सरकारले उपभोक्ता अधिकारलाई गम्भीरूपमा लिएको र बजारको सुद्धीकरण आवश्यक रहेकाले नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन तर्जुमा गरिएको बताए । बजार सुद्धीकरणका लागि सबैको साथ सहयोग आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।