काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवार बनेका अरुण गिरी बुधबार दलको झन्डा र साउन्ड सिस्टमसहितको सवारी साधन प्रयोग गरेको अवस्थामा भेटिए। यो निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको कार्य हो।
राप्रपा कास्कीका प्रवक्तासमेत रहेका गिरी मात्र होइन अन्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूबीच पोखरामा चुनावी प्रचार–प्रसारका क्रममा आचारसंहिता मिच्ने होडबाजी नै चलेको छ। प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर प्रयोग गरेको उजुरी निर्वाचन आयोगमा परेको छ।
हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमाभित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत आयोगले गरेको छ। निर्वाचन कार्यालय पोखराले गरेको अनुगमनका क्रममा दल तथा उम्मेदवारहरूबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको भेटिएको छ। निर्वाचन कार्यालय पोखराका प्रमुख हुमनाथ पराजुलीका अनुसार, दलहरूले अनुमति नलिई सवारी साधनहरूको प्रयोग, ब्यानर, निर्वाचन चिन्ह प्रयोग भएका स्टिकर, साउन्ड सिस्टम, फ्लेक्स बोर्ड प्रयोग भएको छ।
कास्की जिल्लामात्र नभई अन्य जिल्लामा पनि उम्मेदवारबाट आचारसंहिता उल्लंघन भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष एवं गोरखा २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सोही पार्टीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्यका चितवन २ का उम्मेदवार रवि लामिछानेलाई निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा टोपी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेको छ।
निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा ९१० को खण्ड ९घ० मा जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार–प्रसार गर्ने व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह वा झन्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने व्यवस्था रहेको छ।
पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली निर्वाचन कार्यालयले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने दल तथा उम्मेदवारहरूका बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कार्य सुरक्षा निकायको भूमिका भित्र पर्दैन। निर्वाचन कार्यालयको आदेश पालक मात्र हो। आयोगले निर्वाचन अधिकृतमार्फत आदेश दिने हो,’ पूर्वगृहसचिव मैनालीले भने, ‘एक दुइटा उम्मेदवारलाई कारबाही गरेपछि मात्र आचारसंहिताको पालना हुन्छ। सामान्य कारबाही वा स्पष्टीकरण लिने गर्दा आचारसंहिताको पालना हुन नसकेको हो।’
मन्त्रीबाटै आचारसंहिता उल्लंघन
राजनीतिक दलका प्रमुख पदाधिकारीबाट निर्वाचन आचारसंहिताको पालनाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर, आचारसंहिताको पालनाका लागि आयोगले राजनीतिक दललाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा सरकारी साधन स्रोत ९हेलिकप्टर तथा अन्य साधनसमेत० प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल मानिन्छ। अख्तियारको दुरुपयोग ठहर्छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार, निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा हेलिकप्टरलगायत सरकारी साधनको उपयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रीहरूले समेत निर्वाचन प्रचार–प्रसारसम्बन्धी कार्यका लागि हेलिकप्टरलगायत सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरेको पाइएको छ। आचारसंहिताको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने विशेष निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ र निर्वाचन ऐन २०७३ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, निर्वाचन कार्यालयले आचारसंहिता उल्लंघन नगर्न दल र उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष कुराकानी र टेलिफोनमार्फत निर्देशन मात्र दिने गरेको छ।
एक पटकका लागि भन्दै आचारसंहिता उल्लंघन कार्य नदोहोर्याउन, आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्न र आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरी भएका प्रयोग भएका सामग्री हटाउन दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। तर, दल र उम्मेदवारहरूले टेरपुच्छर लगाएका छैनन्।
आयोगले आचारसंहितामा दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, टिसर्ट, टोपी÷क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन बन्देज लगाएको छ। बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने कुरा आचारसंहितामा उल्लेख छ।
केन्द्रमा निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा पाँचजना सचिव रहेको केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति छ। तर, समितिको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूले पेस गरेको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारमध्ये निर्वाचन कानुन तथा निर्वाचन आचारसंहिताबमोजिम तोकिएको जरिवाना नबुझाउनेलाई मात्र कारबाही गरिएको छ। आयोगले आचारसंहिता अनुगमन टोली पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
आचारसंहिताको अनुगमन र कारबाहीलाई अनुगमन समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको देखिँदैन। आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा आयोगले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने कडा व्यवस्था गरेको छ। यसको पालना नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न हिचकिचाउने गरेको छ।
दलका प्रतिनिधिको सहमतिले आचारसंहिता बनेको हो। यो कार्यान्वयन गर्नु दल र उम्मेदवारहरूको कर्तव्य हुन विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र आचारसंहिता व्यावहारिक भएरनभएको विचार गरिनुपर्ने बताउँछन्। ‘आचारसंहितामा व्यावहारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ’, उनले भने।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया आचारसंहिताको उल्लंघन र निर्देशनको अवज्ञा भएमा उल्लंघनकर्तालाई महँगो पर्न सक्ने बताउँछन्। युवाहरूका संघ–संस्था र युवा अभियन्तासँग आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता र आयोगका निर्देशनहरूको अवज्ञा गर्ने दुस्साहस भएमा सैह्य नहुने बताए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
Add Comment