मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनिन्छ, निजी क्षेत्रले कस्तो महसुस गरिरहेको छ ?
नेपाल उद्योग परिसंघले हालैमात्र एउटा सर्भेक्षण गरेको थियो। त्यसमा १ सय १० जना उद्योगी/व्यवसायीलाई समेटेका थियौ। सर्वेक्षणले के देखायो भने, सबै चिजको माग अत्यधिक घटेको पाइयो। खुला बजारमा वस्तुको माग केही तलमाथि हुनु स्वाभाविक हो। तर यसपटक झस्काउने गरी नै माग घटेको पाइयो।
३० प्रतिशतदेखि ६०/७० प्रतिशतसम्म मागमा कमी आएको सर्वेक्षणले देखायो। विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक संकटको प्रभाव फरक–फरक छ। निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र धेरै प्रभावित छन्। सिमेन्टको बजार ५० प्रतिशत खस्केको छ। डन्डीमा ६० प्रतिशतले कमी आएको छ। अरू उद्योगमा पनि ७० प्रतिशतले कमी आएको छ। प्रायःजसो सबै क्षेत्रमा मागमा कमी आएको छ।
मागमा यति धेरै कमी आउँदा उद्योग व्यवसायमा के कस्तो प्रभाव परेको छ ?
१५/२० प्रतिशतसम्म माग कमी आयो भने उद्योग व्यवसायले धान्न सक्छन्, तर ठूलो मात्रामा कमी आयो भने धान्नै मुस्किल हुन्छ। जब मागमा कमी आउँछ नि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, ब्याज तिर्न र भाडा तिर्ने क्षमता नै हुँदैन। यतिबेला मुलुकको राजस्वमा पनि कमी आएको छ। सञ्चारमाध्यममा हेर्यौं भने दैनिक रूपमा लिलामी तथा ऋण तिर्नुपर्ने सूचना आइरहेका छन्। व्यवसायीहरूले कठिन अवस्थाको सामना गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले आर्थिक संकट भोगिरहेको छ।
लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगिसकेका हुन् र ?
सीएनआईको सर्भेक्षणअनुसार ७० प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले अहिले लगानी स्थगित गरेका छन्। तरलता र ब्याजदरको समस्याले उद्योगी व्यवसायीले लगानी रोकेका छन्। उनीहरूको मनोबल गिरेको छ। मनोबल बढाउन सक्यौं भने लगानीका अवसर बढ्छन्। विदेशी लगानी आउँछ।
आर्थिक संकटको डिलमा छौं वा खाल्डोमा परिसक्यौं त ?
खाल्डोमै त परिसकेका छैनौं। तर, निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छांै। यसबाट बाहिर आउन सक्छौ। त्यसका लागि तत्कालै केही पहल गर्नैैपर्छ। विगतमा पनि उद्योगी/व्यवसायीले कठिन परिस्थिति भोगेकै हुन। अहिले पनि सुधार गर्न सक्यौ भने यसबाट पार पाउनेछौं। यसका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्यो, सही नीति लिनुपर्यो। अहिलेको अवस्थाबाट उद्योगी/व्यवसायी मात्र नभई सरकार पनि प्रभावित बनेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि प्रभाव परेको छ। चुनावपछि नयाँ सरकार आएको छ। सरकारले सकारात्मक ढंगले अर्थतन्त्र सुधारको बाटो समात्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ। उद्योगी/व्यवसायीको मनोबल निकै खस्केको छ। सरकारले खस्केको मनोबल उच्च गर्दै व्यवसायीमा उत्साह बढाउन सहयोग पुग्ने नीति ल्याउनुपर्छ।
व्यवसायीको मनोबल बढाउन सरकारले के के गर्नुपर्छ ?
तरलताको समस्या छ। उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसायीको मनोबल खस्केको छ। मागमा पनि संकुचन आएको छ। हामीले सुझाव पनि दिएका छौं। दुईवटा क्षेत्रमा फोकस हुन चाहेका छौ। बैंकको दुई प्रतिशत ब्याजदर तत्काल घटाउनुपर्छ। यसो भयो भने मनोबल बढ्छ।
अहिले उद्योगी/व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन्। पैसा पाएको छैन। ब्याज पनि उच्च छ। फेरि व्यापार व्यवसाय पनि राम्रो चलेको छैन। व्यवसायीले जग्गा धितो राखेर ऋण लिइरहेका छन्। भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो बेलामा चालू पुँजीकर्जा पुराना ग्राहकलाई दुई वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्छ। यसले ‘सेन्टिमेन्ट’मा ठूलो प्रभाव पार्छ।
विशेष निर्णय नै गर्नुपर्छ कि ?
यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघ मिलेर छलफल गर्नुपर्छ र निकास पनि निकाल्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकसँग विभिन्न प्रकारका ‘टुल्स’ हुन्छन्। ब्याजदर सीमाभित्रै रहोस्। तरलता बजारमा पर्याप्त होस्, बिजनेस गर्न सक्ने वातावरण बनोस्। व्यवसायीले नयाँ ऋण पाउन सकुन। मनोबल बढाउन सरकार तथा राष्ट्र बैंकले सकारात्मक कदम चाल्नैपर्छ। सरकार, राष्ट्र बैंक, नेपाल बैकर्स संघ मिलेर प्रभावकारी तरिकाले ब्याज घटाउने र तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा आउनुको मुख्य कारण ?
थुप्रै कारण हुन सक्छन्। कारण खोज्नेभन्दा पनि समाधान खोज्नेतिर जुट्नुपर्छ। सबैको ध्यान, अर्थतन्त्र सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनैपर्छ। आज हेरौं न, जग्गाको कारोबारमा गिरावट आएको छ। सेयर कारोबारमा पनि मन्दी छाएको छ। ५० लाख बढी डिम्याट एकाउन्ट खुलिसकेका छन्। घरजग्गा र सेयरबजारमा धेरै जनाको सहभागिता छ। यी दुईवटा कारोबारमा मात्रै सहजता आयो भने पनि अर्थतन्त्रलाई सहज बाटोमा लैजान मद्दत गर्छ। अर्थतन्त्र पुनरोत्थान गर्न ध्यान दिनुपर्छ।
अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा सीएनआईले के पहल गरिरहेको छ ?
अर्थतन्त्र चलायमान कसरी बनाउने, मागको वृद्धि कसरी गर्ने विषयमा सीएनआईले बृहत् अध्ययन गरेको छ। डेढ महिनादेखि यसैमा समय बिताएका छौं। यसका लागि ६ वटा क्षेत्रमा सुधारका लागि पहिचान गरेका छौं। तरलताको समस्या, उच्च ब्याजदर, मागमा कमीलगायत समस्या समाधान गर्न जोड दिनुपर्छ। चालू पुँजी कर्जा स्थगन गरी तरलता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
- उनी भन्छन्– चर्को ब्याजदर र तरलताको कमीले व्यवसायीको मनोबल नै गिरेको छ।’
- – निजी क्षेत्रले आर्थिक संकट भोगिरहेको छ । ७० प्रतिशत व्यवसायीले लगानी स्थगन गरेका छन्।
- – अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले सही नीति लिनुपर्यो।
ऊर्जामा ११ हजार ५ सय मेगावटका प्रोजेक्ट पाइप लाइनमा छन्। तर तिनीहरूको पीपीए हुन सकेको छैन। ती प्रोजेक्टमा लगानी भइसकेको छ। पैसा कहाँबाट आउँछ ? बिक्री कहाँ हुन्छ ? जस्ता समस्या दृष्टिगत गरी प्रोजेक्टको पीपीए गर्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउनुपर्छ। पैसाको सुनिश्चितता गर्न पायो भने पाँच वर्षमा यो क्षेत्रमा दुई हजार अर्बको लगानी हुन्छ। तुरुन्तै अर्थतन्त्र ‘रिभाइभ’ गर्न बाटो खुल्छ।
सरकारले आर्थिक संकट भयो भन्दै विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगायो। यसले अर्थतन्त्रमा सुधार गरेन र ?
सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा त्यसको असर राजस्वमा पर्यो। राजस्वमा ठूलो योगदान भएका वस्तु रोकिँदा राजस्व संकलन कम भयो। राष्ट्रलाई राजस्व पनि चाहिन्छ। पुँजीगत खर्चका लागि चाहिन्छ। राजस्व हेरेर पनि निर्णय लिनुपर्छ। विकास खर्च रोकिएमा उद्योग पनि प्रभावित हुन्छन्। अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छन्। यो चुनौती नै हो।
पछिल्लो दुई वर्षयता कुनै परियोजना शिलान्यास भएको, उद्घाटन भएको देखिँदैन, विकास खर्च ठप्प जस्तै देखिन्छ, के कारणले यस्तो भएको होला ?
हाम्रा योजना निर्माणको प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नुपर्छ। परियोजनामा पैसाको व्यवस्था पर्याप्त मात्रामा नभएर पनि यो समस्या आइरहेको छ। अरू पनि थुपैै्र समस्या छन्। निर्माण व्यवसायीले समयमा पैसा पाएका छैनन्। निर्माण व्यवसायीहरू पूर्वाधार मन्त्रालयमा समन्वय गर्नुभन्दा अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ। कुनै पनि परियोजना निर्माणको चरणमा गइसकेपछि बजेट वा अरू कारणले वाधा पुग्न दिनु हुँदैन।
हाम्रा ऐन, कानुन पनि बाधक छन् कि ?
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ। ‘लो विडिङ’ गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। कम पैसा होइन, गुणस्तर जाँचिनुपर्छ। अरू देशले पनि त्यसै गर्छन्। पैसा मात्रै मेकानिजम होइन। रिजनेबल मूल्य हुनुपर्छ। लो विडिङ प्रणाली हटायौं भने सही मान्छेले ठेक्का पाउने र समयमा परियोजना सकिने हुन्छ। निर्माणमा विशेष फोकस गर्नुपर्छ।
- सरकारले प्याकेज ल्याएर खर्च गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र मन्दीमा जान नदिन खर्च गर्न आवश्यक हुन्छ।
- ७० प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले अहिले लगानी स्थगित गरेका छन्। तरलता र ब्याजदरको समस्याले उद्योगी व्यवसायीले लगानी रोकेका छन्।
- अरू देशमा उद्योगलाई सजिलै जग्गा उपलब्ध हुन्छ। नेपालमा किनेर मात्रै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
व्यापारीले भन्छन्, पैसा छैन, बजारमा पनि पैसाको अभाव छ भनिन्छ। सरकार पनि अप्ठ्यारोमा छु भन्छ, पैसा कहाँ गयो होला त ?
पैसाको विशेष सर्कल हुन्छ। बजारमा कुनै पनि वस्तुको माग छैन। माग नभएपछि बिक्री हुँदैन। बिक्री नभएपछि उद्योगी/व्यवसायी बैंकमा पैसा तिर्न सक्दैनन्। बिक्री नभएपछि राजस्व पनि उठ्न सक्दैन। राजस्व नभएर विकास खर्च पनि हुन सकेको छैन।
पैसा जति सर्कल बाहिर पोको परेर त बसेको छैन ?
पैसा एउटा सर्कलमै फँसिरहेको छ। सरकारले प्याकेज ल्याएर खर्च गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र मन्दीमा जान नदिन खर्च गर्न आवश्यक हुन्छ। नयाँ सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनेमा मलाई विश्वास छ। आर्थिक प्याकेज बनाएर खर्चलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
सिरानीमुनि राखिएको पैसा पनि चुनावका बेला बजारमा आउँछ भन्ने थियो। यस्तो पैसा आएन र ?
भर्खरै मात्र चुनाव भयो। १०/१५ दिनमै त कसरी मूल्यांकन गर्न सकिएला र ? तर, विस्तारै सुधार होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको सुरुवात केबाट गर्नुपर्छ ?
सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र मागको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्यो। बैंकको ब्याजदर तत्कालै २ प्रतिशत घटाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बैंकर्स संघले आपसमा समन्वय गरेर अघि बढनुपर्ने जरुरी छ। दोस्रो चालू पुँजी कर्जा तत्काल स्थगित हुनुपर्छ। पुराना ग्राहकलाई अहिले लागू गर्नु हुँदैन। दुई वर्षसम्म स्थगन गर्नैपर्छ।
औद्योगिकीकरण कुरा धेरै सुनिन्छ, तर हाम्रोमा किन हुन नसकेको होला ?
हो, हामीले औद्योगीकरण गर्न पाएका छैनांै। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान निकै कम छ। लामो समयदेखि ५ प्रतिशतमात्रै छ। एक पटक ११ प्रतिशत पुगेको थियो। घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसलाई बढाउन आवश्यक छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेको उद्योगले नै हो। मुलुकभित्रै उत्पादन भयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढछ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यसबाट पुँजीको पनि विस्तार हुन्छ। उद्योगको योगदान बढाउनुपर्ने एकदमै आवश्यकता छ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्र त घोषणा गरेको छ, तर उद्योग फस्टाएका छैनन् नि ?
सरकारले १५ वटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको छ। ९ वटामात्रै औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा आएका छन्। ६ वटा कार्यान्वयन भएका छैनन्। कुनै बेला भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा उद्योग नै थिएनन्। सरकारले त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिदियो। उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न ‘इन्सेन्टिभ’ दियो।
सरकारले उद्योग हुर्कने र फस्टाउने वातावरण दियो। त्यहाँ औद्योगीकरण फस्टायो। जसका कारण लाखौं रोजगारी सिर्जना भयो। पुँजी विस्तार भयो। त्यहाँको जस्तै यहाँ पनि औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। कार्यान्वयनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा जान सक्छौं। छोटो समयमै उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।
औद्योगीकरण गर्न के कस्ता समस्या छन् ?
औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न पर्याप्त जग्गा छैन। भएको जग्गा पनि निकै महँगो छ। उद्योग स्थापना गर्ने हो २५/३० प्रतिशत त जग्गा किन्दैमा पैसा सकिन्छ। जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी बजेटमा आएको विषय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ। वैदेशिक लागानीमा अटोमेटिक सिस्टम तत्काल लागू गर्नुपर्छ।
उत्पादित वस्तुको निर्यातमा सहजता छ ?
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ८ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधि आएको छ। तर, सीमित उत्पादन मात्र छन्। धेरै उत्पादनमा दिन सक्नुपर्छ। यसो भएमा निर्यात बढ्छ। औद्योगीकरणको वातावरण बने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशतबाट अघि बढाउन सक्छौं। सीएनआईले मेक इन् नेपाल अभियान सुरु गरेको छ। ३४ वटा ‘आइटम’ पहिचान गरिएका छन्। जहाँ ‘पोलिसी इन्टरभेन्सन’ आवश्यक छ। सरकारलाई पनि सुझाव दिएका छौं। मेक इन् नेपाल क्याम्पेनका लागि दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
मेक इन् नेपाल अभियानप्रतिको रेस्पोन्स के कस्तो छ ?
मेक इन् नेपाल प्रभावकारी ढंगले चलिरहेको छ। यस अन्तर्गत दुईवटा पक्ष छन्। नेपाली सामानप्रति नेपाली जनता (विदेशमा रहेकासमेत) को विश्वास जगाउनुपर्छ। नेपाली जनता कसरी नेपाली सामानमै केन्द्रित हुन सक्छन् ? भन्ने अभियानको मूल उद्देश्य हो। दोस्रो कुरा, मुलुकमा औद्योगिक वातावरण कसरी तयार गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित छौं। स्वदेशी ब्रान्डको लोगो लिएर आएका छौं। ‘हाम्रो सामान, हाम्रो स्वाभिमान’नारा दिएका छौं।
८० जना उद्योगी/व्यवसायीले लोगो प्रयोग गरेका छन्। लोगोको पहिचान गुणस्तरसँग जोडिएको छ। रिजनेबल प्राइसमा हुन्छ। यो लोगो जहाँ छ, राम्रो सामान हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं। मापदण्ड पूरा गर्नेले मात्रै यसको लोगो पाउँछन्। बजेटमा हाम्रा ४० प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयनमा आयो। मेक इन् नेपाल अभियान सफल भइरहेको छ।
लोगोलाई सरकारले मान्यता दिइसकेको हो ?
सरकारसँग हामीले सहकार्य गरेर लोगो बनाएका हौं। सरकारसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी मान्यता दिएको छ।
व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, स्वदेशी उत्पादन गरौं भन्ने अभियानले कहिलेसम्म सार्थकता पाउला ?
अभियान रातारात सफल हुने होइन। आजै सुरु गरी आजै सफल हुने पनि होइन। पोलिसीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। अथक प्रयास गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन सोचका साथ जानुपर्छ। निश्चिन्त भएर लाग्नुपर्छ। कम्तीमा पनि पाँच वर्षभित्र पक्कै फरक पर्ने विश्वास लिएका छौं।
निजी क्षेत्र पनि उत्पादनशील उद्योगभन्दा व्यापारतिर लोभिएको देखिन्छ नि ?
उत्पादनतर्फ फोकस नगरेको होइन। त्यस्तो खालको वातावरण दिन सकेका छैनौं। कुनै पनि उद्योग लगाउँदा ठूलै जोखिम मोल्नुपर्छ। पूर्वाधारमै लगानी गर्नुपर्छ। जग्गामा लगानी गर्नुपर्छ। ठूलो पुँजी लगाउनुपर्छ। चाहेको बेला निस्कँदैन। लगानीका लागि प्रोत्साहन चाहिन्छ।
वातावरण पनि चाहिन्छ। ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनेकै छैन। सरकारले इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ। उद्योगीलाई प्रोत्साहन हुनैपर्छ। जग्गाको सुनिश्चितता हुनैपर्छ। यसो हुन सके उद्योगीहरू उद्योगमै जान्छन्।
औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि आकर्षण देखिँदैन नि ?
जतासुकै जग्गाको समस्या छ। औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा पाउनै सकिएको छैन। नयाँ औद्योगिक क्षेत्र त आएको छैन। अरू देशमा उद्योगलाई सजिलै जग्गा उपलब्ध हुन्छ। नेपालमा किनेर मात्रै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जग्गाको मूल्य पनि निकै उच्च छ। नीति बनाएर दीर्घकालीन रूपमा उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
क्षेत्रअनुसार उद्योगमैत्री नीति बनाउनुपर्छ। डन्डी, सिमेन्ट, जुत्ता, ग्रामेन्टलगायतका उद्योग प्रोत्साहन गर्न नीति अभाव छ। तेस्रो, लगानीमा आकर्षण देखाउनुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा पीपीपी मोडेलमा गएका छन्। प्रोत्साहनका लागि इन्सेन्टिभ दिएका छन्। नेपालमा त्यस्तो वातावरण छैन।
दुई ठूला छिमेकीले दु्रतगतिमा विकास गरिरहेका छन्। हामीले किन फाइदा लिन नसकेका हौला ?
हामी दुईवटा ठूला देशको बीचमा छौं। यी दुवै अर्थतन्त्रमा उदयमान राष्ट्र हुन्। जनसंख्याका हिसाबले पनि ती देश ठूला छन्। हाम्रोमा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो ‘स्कोप’ हुन सक्छ। दुईवटा देशबाट पर्यटक ल्याउन सक्छौं। पाँच मिलियन पर्यटक ल्याउने योजना ल्याउनुपर्छ। पर्यटक भित्र्याउने नीति लियौं र त्यसअनुसार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिन सक्यौं भने पर्यटक ल्याउन सकिन्छ।
हाम्रा विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारदेखि पर्यटक भिसा शुल्कका विषयमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। आईटी क्षेत्रमा पनि प्रशस्त सम्भावना छन्। हाम्रोमा इन्टरनेट र जनशक्ति महँगो छ। हामीले आईटी पार्क बनाउन सक्छौं। फिलिपिन्स, बंगलादेशले यसबारे अवधारणा ल्याएका छन्।
कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेनौ नि ?
कृषिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ। खेतदेखि बजारसम्मको पूर्वाधारमा सुधार ल्याउनुपर्छ। कृषिमा धेरै देशले अनुदान दिएका छन्। कृषिसँग सम्बन्धित अनुदान हाम्रोमा कम छ। आन्तरिक उत्पादनको लागत कम हुनुपर्छ। मलखादका समस्या छन्। औद्योगीकरण, आईटी, ऊर्जा, टुरिजम, उद्योगमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ।
नयाँ अर्थमन्त्रीसँग आशावादी हुनुहुन्छ ?
विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै उद्योगी, व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई समेत राखेर हाम्रा मागबारे बैठक गर्नुभयो। यसबाट हामी आशावादी छौं। अन्नपूर्णपोष्टबाट
Add Comment