काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले करोडको डिजिटमा करछली गरिरहेको पाइएको छ । यससम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ / ७६/७७ को बचत नाफामा करछली गरेको भन्दै अनुसन्धान गरी जरिबानासहित कारबाहीको माग गर्दै परेको उजुरी विचाराधीन छ । रेडक्रस आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटीमा पान नम्बर ३०११३६२२४ मार्फत चलिरहेको छ । केन्द्र, ७७ वटा जिल्ला शाखा र ७ वटा प्रदेश शाखा सबै यही पान नम्बरबाट चल्छन् । ०७५/७६ र ०७६/७७ को लेखा परीक्षणअनुसार ७७ जिल्लाको बचत १ अर्ब ५२ करोड ५०१ भएको र करबापत ३ करोड ८१ लाख २५ हजार ३७१ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ । गैरनाफामूलक संस्थामा बचत नाफा देखिएकोले त्यसमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
कोषाध्यक्ष सीताराम कोइरालाले प्रस्तुत गरेको गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा २०७५/७६ को अडिटमा साधारणतर्फ केन्द्रीय कार्यालयको लेखा परीक्षणमा ८५ लाख ७६ हजार ५६० बचत भएको उल्लेख छ । त्यस्तै विकासतर्फ ४७ करोड ६३ लाख ९३ हजार ६४९ रूपैयाँ मौज्दात देखाइएको छ ।
२०७६/७७ मा साधारणतर्फ ५४ लाख ५७ हजार २३३ रूपैयाँ घाटा उल्लेख छ । विकासतर्फ ४६ करोड १२ लाख ५४ हजार ४४१ रूपैयाँ बचत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं सहित प्रमुख शहरमा रेडक्रसको जग्गा, घर, तालिम केन्द्र जस्ता अर्बौंको सम्पत्ति छ । यसबाट प्राप्त आम्दानी तथा त्यस्ता चलअचल सम्पत्तिको समेत कर तिर्न बाँकी छ । काठमाडौं महानगरमा पनि वर्षौंदेखि रेडक्रसको सम्पत्ति कर बाँकी छ । बनेपाको राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन् वस्तु उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको केन्द्रीय कार्यालयमा बजार शाखाकै स्थापना गरी सामग्रीहरू उत्पादन र बिक्रीवितरण गरी आयमुलक तथा व्यवसायमुखी काम गरेको तर करबाट पन्छिदा उस्तै प्रकृतिका गैरनाफामूलक संस्थालाई असर परेको गैसस महासंघका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।
२ वर्षअघि जिल्लाको बक्यौता केही रहे जिम्मा लिने शर्तमा कर कार्यालयले प्रतिबद्धता गराएर चुक्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो । तत्कालीन वित्तीय विभाग प्रमुख माधव गुनी राजस्व कार्यालयले फुल अडिट गर्न निर्देशन दिएको बताउँछन् ।
‘त्यतिखेर पनि करले ताकेता गरेको थियो । तर, हामीलाई हटाइयो । नियमित गर्नुपर्ने काम त्यही पनि रेडक्रसजस्तो संस्थाको यस्तो विषय बाहिर आइरहनु राम्रो होइन’, उनले भने ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय कालिमाटीका प्रमुख कर अधिकृत बोलराज आचार्य भन्न मिल्ने गरी केही प्रगति नभएको बताउँछन् । उजुरी निरुपण हुन नसक्नुमा रेडक्रसको आन्तरिक विवादलाई उनले कारण देखाए ।
‘तपाईँलाई भन्न र रिपोर्टिङ गर्न मिल्ने गरी प्रगति केही छैन । हामीले मागेका डकुमेन्ट पनि अनटाइम आउनुपर्यो । कार्यालयले गर्ने पत्राचारहरू पनि गर्दैछ । तर, रिजल्ट देखिने खालको केही भएको छैन’, उनले भने । अरु अनुसन्धानमा भइरहेको कुरा भन्न नमिल्ने आचार्यले जिकिर गरे ।
रेडक्रसका लेखा विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्रमान शाक्य भने नियमित कर तिरिरहेको दाबी गर्छन् । कर चुक्ता या तिरेको आधारबारे जिज्ञासा राख्दा उनले तत्काल नभेटिने खोज्नुपर्ने भनेर टारे । कर कार्यालयमा परेको उजुरीबारे शाक्यले आफूहरूलाई उजुरीबारे केही थाहा नभएको बताए ।
‘केही त्यस्तो रछ भने बुझेर खबर गरौंला । तर, हामी रेगुलर तिरिरहेका छौं’, उनले भने ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गठित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ४ वर्षदेखि अवैध छ । प्रशासनले पटकपटक कागजात माग्दा दिन सकेको छैन ।
Add Comment