काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लागुऔषधको प्रयोग नेपालमा पनि समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले गाँजा, चरेस, अफिम, हेरोइन जस्ता निषेधित पदार्थ र कोकिन लगायत तोकिएका नियन्त्रित पदार्थ लागुऔषधका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको बताएका हुन् ।
सोमबार लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लागुऔषधका प्रयोगकर्ता बढ्नु, अपराधको दर बढ्दै जानु, लागुऔषधको अवैध कारोबार बढ्नु चिन्ताजनक अवस्था रहेको जिकिर गरे । नेपालमा लागुऔषध सेवनकर्ता २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या बढी प्रभावित भएको तथ्याङ्कले देखाएको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘विकासका संवाहक र भविष्यका उत्पादनशील युवा जनशक्ति दुर्व्यसनमा फस्दा व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि हानिकारक हुन्छ नै । यसबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत बाधा पुग्छ । स्वस्थ, सभ्य र अपराधमुक्त र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न यसले बाधा गर्दछ । लागुऔषध नियन्त्रणको प्रमुख निकाय अहिले गृह मन्त्रालय रहेको छ । अन्य सरकारी निकाय र विभिन्न संस्थाबाट समन्वय र सहकार्य हुँदै आएको छ । सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिकहीत कायम राख्नको लागि लागु औषधको उत्पादन, निर्माण, खरिदबिक्री, सञ्चय, ओसारपसार र सेवन तथा निकासी पैठारीसमेतमा नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको छ । लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३, रणनीति २०६६,लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपचार तथा पुनर्स्थापना सञ्चालन निर्देशिका २०७५, लागुऔषधको मौखिक प्रतिस्थापन उपचार केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७०, लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७९, २०८४ र अन्य गुरुयोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’
उनले लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानुनले अङ्गीकार गरेका कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कानुन, नीति र रणनीतिलाई समसामयिक रूपमा संशोधन गर्न मन्त्रालयले काम सुरुवात गरेको छ । लागुऔषध दुरुपयोगको रोकथाम र नियन्त्रणको विषय बहुसरोकारको विषय भएकाले सम्बद्ध निकायको समन्वय र सहकार्यबाट लागुऔषधको उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय, ओसारपसार तथा पुनर्स्थापना, जोखिम न्युनिकरण, बिरामीको सामाजिक पुनर्स्थापना जनचेतनामूलक अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी तीन तहकै सरकारको नीति कार्यक्रममा मूल प्रवाहीकरण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, समृद्धि एवं शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने दिशामा लागुऔषध अपराध विरुद्धको राष्ट्रिय उपदेयता जुटाउन अपरिहार्य भएको छ ।’
Add Comment