काठमाडौं । संङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा आफ्नो मन्त्रालय माहहतका कुनै अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको पाईए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा आफ्नो मन्त्रालय माहहतका कुनै अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको पाईए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए । उनले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने पनि पटकपटक दोहोर्याए । सबै मन्त्रालयको सहकार्यमा मात्रै सो कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिने मन्त्री मोदीको भनाई थियो ।
‘कर्मचारी सरुवा, बढुवामा भ्रष्टाचारको कुराहरु कहिलेकाँही सुन्छु । हामी भ्रष्टाचारसँग जोडिएका कयौं कुराहरु हामीलाई भन्नुस् । हामीले थाहा पाउँदा चाँही कारबाही गर्छौ भनेर पटकपटक सार्वजनिक रुपमै भनेको छु । यो मेरो मात्रै विषयको कुरा होइन । मैले एक्लै सुधार गर्ने । यो चाँही विभिन्न मन्त्रालयहरु, विभिन्न तहका कर्मचारीहरु जस्तो हामी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी खटाउने क्रममा अरु मन्त्रालयहरुले पनि एउटा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ कि हामी यो देशको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका निम्ति सबैको हातोमालो चाहिन्छ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले भने, ‘यो एक्लैले हुँदैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एक्लैले गरेर हुँदैन । अरु निकायले पनि तत्तत ठाउँमा गर्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूल पार्न सकिन्छ । र, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु-हाम्रो मन्त्रालयमा हामीसँग कोही जोडिएको छ वा मेरो नामबाट कसैले गरेको छ भने जानकारी पाउँ । हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौं ।’
मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा भ्रष्टाचार हुन नदिन आफूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएको पनि स्मरण गराए ।
मन्त्री मोदीले सरकारमा सत्तारुढ दलहरु फेरबदल भएका कारण सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलाई हुन गएको स्पष्टिकरण समेत दिए ।
एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरुको सहकार्यमा बनेको समिकरण परिवर्तन भई कांग्रेस, माओवादीसहितको समिकरण बनेकाले सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलाई हुन गएको उनको भनाई थियो ।
मन्त्री मोदीले सो ऐनको मस्यौदामा देखिएको समस्या पनि यही असार १५, १६ र १७ गते बस्ने प्रधानमन्त्रीसहितका उच्चस्तरीय छलफलबाट टुंगो लाग्ने योजना रहेको पनि जानकारी गराए ।
उनले सो ऐनको मस्यौदा तयार पार्न सम्वद्ध सबै पक्षको सुझाव लिइएको पनि बताए । ‘मैले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखि नै दुई वटा कुराको मिसनमा लागे । एउटा, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने । यो कुरा सुन्दासुन्दा म सुरुदेखि नै लागे । त्यहाँ विभिन्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग, पूर्वमन्त्रीहरुसँग, पूर्व प्रशासक, संवैधानिक निकायहरुसँग र विभिन्न ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गरेर त्यसको मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर कानुन र अर्थ मन्त्रालयका पठाएका छौं’, मन्त्री मोदीले भने, ‘त्यसकारण त्यो किन रोकियो भनेर जो प्रश्न गर्नु भएको छ । त्यो चाँही सम्बन्धित मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेका छौं । त्यतिखेर पठाउँदा एउटा कोलिएशन पार्टनर थियौं । त्यसपछि बदलियो । यो सङघीय निजामती सेवा ऐनको बारेमा चाँही जानकारी गराऊ । हामी ड्राफ्ट कोरेर पठायौं । त्यो पनि छलफल गरेर कही समस्या भए समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सहजीकरण कमिटी छ । यही १५, १६, १७ गते भित्र यसको टुंगो लाग्छ । र, अब चाँडै नै यही सदनमा प्रस्तुत हुन्छ । हामी त्यो तयारीमा छौं ।’
Add Comment