काठमाडौं । नेपालको शिक्षा प्रणाली पछिल्लो समय सेवालाई तिलाञ्जली दिँदै कालो व्यापारका रुपमा परिणत हुँदै छ । विभिन्न बहानामा शिक्षालयहरुले राज्यको आँखा छल्ने अनि अभिभावकलाई लुट्ने काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ । भर्खरै बामे सर्दै गरेका नानीलाई कख सिकाउने मण्टेश्वरीदेखि माध्यमिकत तहको कक्षा ११–१२ सम्मको अवस्था उस्तै छ । शिक्षाका लागि प्राज्ञिक पृष्ठभूमि र आवश्यक योग्यता नभएकाहरुले पनि नाफामुखि कलेज खोल्न पाउने अवस्था राज्यले गरिदिएपछि शिक्षा पछिल्लो समय क्रमश कालो व्यापारका रुपमा दुषित हुँदै गएको छ ।
शिक्षालाई कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी राज्यले नीति बनाएसँग विद्यालय एवं कलेज सञ्चालकहरुले भर्ना शुल्कदेखि मासिक शुल्कसम्म पनि मनलाग्दो गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले अनुगमन नगर्ने कारण पनि अहिले अभिभावकहरु बालबालिकालाई प्रदान गर्ने शिक्षाका कारण तनावमा छन् ।
अझ प्लस टु का नाममा कलेजको लुटको अवस्था झन झन् झाँगिँदै छ । सरकारले प्लस टुको व्यवस्था हटाएर कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा भने लागू भएको छैन । एसईई परिक्षाको नतिजा आउन नपाउँदै कलेजहरुले ११ कक्षाका लागि नयाँ भर्ना खुलाउने र चर्को शुल्क असुल्ने गरिरहेका छन् । सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने एसईईको नतिजा आउन नपाउँदै भर्ना गर्ने, पूर्व परिक्षा लिने त्यसबाट पनि शुल्क असुल्ने धन्दा भईरहेको छ ।
कक्षा ११ का लागि नयाँ भर्ना गर्ने विद्यालयहरुले किन चर्को शुल्क असुल्ने गरिरहेका छन् ? राज्य वा पछिल्लो समय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय पालिकाहरुले किन कलेजहरुमाथि प्रश्न उठाउन सकिरहेका छैनन ? किनकी अधिकांश कक्षा ११ माथिका कलेजहरु राजनीतिक दलसँग आवद्ध व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरिरहेका छन् । र त्यसैको आडमा चर्को शुल्क लिएर अभिभावक माथि कालो व्यापार गरिरहेका छन् ।
चर्को शुल्क लिने विद्यायल तथा कलेजहरुले विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउँदा साधारण विल भिडाउने र कर समेत छल्दै आएका छन् । अहिले कै परिस्थिति बढ्दै जाने हो भने अवको दुइचार वर्षमा त नेपालका निजी विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अभिभावकलाई हम्मे हम्ने पर्दछ । त्यसकारण पनि राज्यले शिक्षालाई कालो व्यापार बन्नबाट रोक्नु पर्दछ ।
अहिले त्यस्ता कक्षा ११ मा नयाँ भर्ना लिनका लागि प्लस टु का नाममा कलेजहरुले विभिन्न ठूलो सञ्चार गृह प्रयोग गरेर उत्कृष्ट शिक्षालयका रुपमा आफूलाई स्थापित गराउन लागिरहेका छन् । उत्कृष्ठ शिक्षालय शिक्षा मन्त्रालय वा त्यससँग सम्वन्धीत निकायले मूल्यांकन गर्ने हो की अमुक सिण्डिकेट गर्ने संस्था वा सञ्चार गृहले । अहिले कक्षा ११ मा भर्ना शुरु भएको छ । यही समयमा सरकारले कक्षा ११ मा अध्ययन गराउने शिक्षालयहरु माथि निगरानी गरी कालो व्यापार गर्नबाट रोक्न तिर लाग्नु आवश्यक छ ।
Add Comment