विराटनगर । ४ मंसिरको चुनावबाट गठन भएको कोशी प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा पाँचवटा सरकार बनाएको छ र प्रदेशको नाम राखेको छ । यस अवधिमा बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक र केही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकसमेत गरी ७ वटा विधेयक पारित गरेको छ ।
सरकार बनाउने र गिराउने खेलले संसदीय गतिविधि प्रभावित भए । पाँच वटा सरकार बन्दा ३ जना मुख्यमन्त्री र २१ जना मन्त्री बनेका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि प्रदेशको नाम हो ।
२०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो । नेकपा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले मतदान गरेपछि कोशीको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुगेको थियो । तर पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका विभिन्न जातीय संस्था र राजनीतिक दलहरुले कोशी नामकरणको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आन्दोलनको क्रममा एक जनाको मृत्युसमेत भएको छ । नामाङ्कनपछि प्रदेशका सांसद र मन्त्रीलाई पहिचान पक्षधरले बहिस्कार अभियान चलाइरहेको छ ।
कोशी प्रदेशसभाले एक वर्षमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐनको संशोधन विधेयक र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु पारित गरेको छ ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि गत २४ पुसमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मिलिजुली सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एक वर्ष अवधिमा हिक्मतकुमार कार्की दुई पटक र कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए र अहिले कांग्रेसकै केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् ।
२४ कार्कीमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्की १४ असारसम्म पदमा रहे । माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन सकेनन् र पदमुक्त भए ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा २१ असारमा मुख्यमन्त्री त बने, तर ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्यमध्ये आवश्यक ४७ सांसद नभए पछि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन लिए ।
सर्वोच्च अदालते सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु असंवैधानिक बनेपछि थापा ११ साउनमा पदमुक्त भए । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गरायो र माओवादी सांसदको हैसियतमा समर्थन गरेपछि १६ साउनमा फेरि थापा नै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने ।
प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि थापाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने बेलामा पुनः सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेपछि २१ भदौमा थापा पुनः दोस्रो पटक पनि पदमुक्त भए ।
त्यसपछि सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा एमालेका हिक्मत कार्की २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि कार्कीले २० असोजमा राजीनामा दिए ।
२७ असोजमा कांग्रेस नेता डा। शेखर कोइराला पक्षका ८ जना र एमालेका सांसदहरुको समर्थनमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । संविधानको धारा १६८ ९५० अनुसार विश्वासको मत पाउने आधार पेश गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए, जुन प्रदेशसभामा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प पनि हो ।
Add Comment