१ सय ७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड सिध्याए

काठमाडौं । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको भए पनि स्थानीय तहमा दीर्घकालीन योजनाले प्राथमिकता नपाएको र जथाभावी बजेट खर्च गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको पाइएको छ। देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका लागि आवधिक योजना नबनाई सालबसाली विषयलाई मात्र राख्ने गरेको पाइएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहको योजना निर्माण एउटा कर्मकाण्डीमा सीमित भएको विषय राम्ररी औंल्याएको छ। स्थानीय तहको योजना निर्माणमा दीर्घकालीन योजनाका कार्यक्रम नपरेको, योजनाको प्राथमीकरण नभएको मात्र नभई बजेट तथा योजना निर्माण एउटा परम्पराको रूपमा मात्र सीमित भएको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसले गर्दा स्थानीय तहको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।

जनप्रतिनिधिहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा तोकिएको प्रक्रिया, ऐन र मापदण्ड उल्लंघन गरी वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने, बजेटसम्बन्धी कार्य गर्ने क्रमले बढावा पाएको महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बताए ।

स्थानीय तहमा कानुन उल्लंघन गर्ने, जसरी भए पनि बजेट खर्च गर्ने र बजेट बनाउने बेथिति मौलाउँदै गएको जिकिर गर्दै उनले भने– ‘कार्यालयले वार्षिक प्रतिवदेनमार्फत् प्रत्येक वर्ष सो विषय औंल्याउँदै आए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी संयन्त्रको ध्यानै गएको छैन ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना तयार गरेका छैनन्।

आवधिक योजना तयार गर्ने स्थानीय तहहरूले पनि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आवधिक योजनाका दीर्घकालीन विषयलाई भन्दा सालबसाली विषयहरूलाई समावेश गरेको देखिएको महालेखा परीक्षक रायाले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। ऐनमा आन्तरिक आय राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न चार सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ।

सो समितिले ऐनको दफा ६७ बमोजिम आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम, सीमा, छनोटलगायतको प्रक्रियालाई सभामा पेस गरी योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा लेखापरीक्षण गरिएका सबै स्थानीय तहले तद्अनुसार गरेको नपाइएको कार्यालयको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्ष स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट पेस नगरेको र ४८ स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म पनि बजेट पेस तथा पारित गरेको नदेखिएको प्रतिवदेनमा औंल्याइएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय हस्तान्तरणलगायत आन्तरिक स्रोततर्फको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा बेग्लाबेग्लै स्रोतगत खर्च देखिने गरी बजेट तयार नगरिएको पनि स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६, ६७ र ७१ बमोजिम वार्षिक आय–व्ययको प्रक्षेपण, वितरणको खाका र बजेट सीमाभित्र रही तयार गरेको अनुमानित बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी प्रत्येक वर्षको असार १० भित्र सभामा पेस गरी सोही महिनाको अन्त्यसम्म बजेट पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसै गरी गत आर्थिक वर्ष ७९ स्थानीय तहले उक्त व्यवस्थाप्रतिकूल हुने गरी ३ अर्ब ३० करोड २४ लाख ८२ हजार रुपियाँ रकमान्तर गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ मा पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढने गरी रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्थाविपरीत रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा अबण्डा रकम कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने, वित्तीय अनुशासन पालना नहुनेलगायतका अवस्था विद्यमान रहने हु“दा अबण्डा राखी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यसै गरी प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि १ सय ७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख २ हजार रुपिया“ पारिश्रमिक खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएको जिन्सी तथा नगदी सोही कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा गत वर्ष १४ स्थानीय तहका प्रमुखसहितका पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले १ करोड १७ लाख ४१ हजारको मोबाइल, ल्यापटपलगायतका मालसामान पालिकामा फिर्ता नगरेको पनि कार्यालयले जनाएको छ।