काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विचाराधीन रिटको सुनुवाइ र फैसलाको प्रक्रियाबाट आफू अलग रहने घोषणा गरेका छन् ।
संविधानको १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ मा ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन्’ भनिएको छ ।
संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश अलग रहन मिल्छ ?
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुनसक्छन् । उनले धारा १२९ को उपधारा ६ बमोजिम अलग हुन मिल्ने बताए ।
उक्त उपधारामा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भनिएको छ ।
त्रिपाठीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको यही प्रावधानअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई जिम्मा लगाउने र आफू अलग रहने घोषण गरेका हुन् । राणाले शुक्रबार इजलासमा उक्त कुराको मौखिक जानकारी गराएका थिए ।
यही प्रवधानअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशले दीपककुमार कार्कीसहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलास रहने छ । न्यायाधीश कार्कीले नै इजलास तोक्नेछन् । प्रधान न्यायाधीश राणा सुनुवाई फैसलामा अनुपस्थित रहनेछन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरशबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि बैठक हुन सकेन ।
प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले सोही दिन ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गराएर साँझ बैठक राखेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका अतिरक्त प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना उपस्थित थिए ।
साँझको बैठकमा पनि सभामुख र विपक्षी दलका नेता उपस्थित भएनन् ।
बैठकले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइका लागि लेखी पठाउने निर्णय ग¥यो । अध्यादेशले दुई जना सदस्य उपस्थित भए निर्णय हुनसक्ने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सुनुवाइका लागि लेखी पठाए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सुनुवाइ हुन सकेन । अविधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुस १ गते नै उक्त अध्यादेश बदर गर्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सुनुवाइ समिति नरहे पनि ‘सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने’ संसदको नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार माघ २१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
संसदीय सुनुवाइ बिनै भएको उक्त नियुक्ति विरुद्ध माघ २१ गते नै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले र माघ २३ गते सभामुख सापकोटाले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सभामुखले रिट दर्ता गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सरकारसँग झगडिया भएको भनेर आक्रोश प्रकट गरेका थिए ।
उक्त तीन वटा रिट निवेदनहरू एकै ठाउँमा राखेर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएकाले तीन वटै रिटमा प्रधानन्यायाधीश पनि विपक्षी बनाइका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्याधीश अनिवार्य हुने व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध पनि रिट गर्नै सक्छ भन्ने कुरा विचार गर्न नसकेको भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
आफूसम्बद्ध मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रावधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तका कारण प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘बिदा’ बसेर ‘अनुपस्थित’ हुने विकल्प रोजेका छन् ।
Add Comment