काठमाडौँ । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा आएका विभिन्न ३६ आयोजना तथा कार्यक्रमहरूले ३४ करोड बजेट नपुग भएको भनी माग गरेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत स्थानीय तहहरूबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि २६ वटा स्थानीय तहहरूले थप बजेट माग गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
कोभिड र प्राकृतिक विपत्तिका कारण तोकिएकै अवधिमा आयोजना सम्पन्न गर्न नसकी विनियोजित अनुदान रकम मध्ये अधिकांश फिर्ता भएको, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा क्रमागत आयोजना कार्यान्वयनका लागि पुनः बजेट माग गर्नु पर्नेमा छूट हुन गई अनुदान प्राप्त हुन नसकेको तथा कतिपय आयोजनजाहरुको सुरु लागत अनुमानमा भेरिएसन थप भई थप बजेट अपुग भएको भन्दै २६ स्थानीय तहहरूबाट थप बजेट माग भएको हो ।
स्थानीय तहहरूबाट ३४ करोड बजेट थप माग भई आएको र उक्त माग अर्थ माग अनुसारको स्रोतको प्रबन्धका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई लेखि पठाएको योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता डा. दिलबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
नपुग बजेटका लागि माग गर्ने पालिकाहरूमा दिक्तेल रुपाकोट मजुवा गढी, नगरपालिका खोटाङ, त्रिपुरा सुन्दरी डोल्पा, गोदावरी नगरपालिका कैलाली, लालझाडी गाउँपालिका कञ्चनपुर, अमरगढी नगरपालिका डडेलधुरा, घोराही उपमहानगर पालिका दाङ, विराटनगर महानगरपालिका मोरङ, पञ्चेश्वर गाउँपालिका बैतडी, विश्रामपुर गाउँपालिका बारा र वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाले १३ आयोजनाका लागि ८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ समपूरक बजेट माग गरेका छन् ।
त्यसै गरी मजुवा गढी, नगरपालिका खोटाङ, रामारोशन गाउँपालिका अछाम, मार्मा गाउँपालिका दार्चुला, घरपझोङ गाउँपालिका मुस्ताङ, बिर्तामोड नगरपालिका झापा, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका दैलेख, लो घेकर गाउँपालिका मुस्ताङ, अमरगढी नगरपालिका डडेलधुरा, घोराही उपमहानगर पालिका दाङ, थासाङ गाउँपालिका मुस्ताङ, गैँडाकोट नगरपालिका नवलपरासी पूर्व, भानु नगरपालिका तनहुँ, बगनास गाउँपालिका पाल्पा, विश्रामपुर गाउँपालिका बारा, कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जा, र वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाले २३ आयोजनाहरूका लागि विशेष अनुदानतर्फ २५ करोड १६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ नपुग बजेट माग गरेका छन् ।
यसरी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि थप बजेट माग भई आएमा उनीहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, सूचकहरूको प्रगतिको अवस्था लगायतका विषयहरूको विश्लेषण गरी स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने योजना आयोगले जनाएको छ ।
Add Comment