काठमाडौं । १९ वर्षअघि रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै परेको रिटमा छानबिन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेसँगै उपेन्द्र यादव सहित १ सय ३० जना जेल जान सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्व सभासद् बबन सिंह, मधेस प्रदेश सभाका पूर्व सांसद बाबुलाल साहलगायत १ सय ३० जनामाथि गौर हत्याकाण्डमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । पीडितले दिएको जाहेरी तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गर्दै घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित पीडितहरूले रिट दायर गरेका थिए ।
गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरूका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत छानबिन नभएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । त्यसमा सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । हत्यामा तत्कालीन जनअधिकारका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादवलगात फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताको भूमिका रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो भने उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको थियो । मुद्दामा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
२७ जनाको नरसंहार हुने गौर घटना के हो ?
२०६३ चैत ७ को दिउँसोको समयमा रौतहटको सदरमुकाम गौरको राइसमिल क्षेत्रमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले एकै स्थानमा एकै समयमा कार्यक्रम गर्न खोजे । दुवै आ आफ्नो जिद्दीमा अघि बढे । स्थानीय प्रशासनले एकै स्थानमा सभा नगर्न अनुरोध ग¥यो तर दुवै पार्टीले मानेनन् ।
फोरमले मैदानको दक्षिण र माओवादीले उत्तरको कुनामा अघिल्लो दिन नै मञ्च बनाए । फोरमले सभा शुरू गर्न आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई मञ्चमा बोलाइरहेको थियो । माओवादीका ‘वाईसीएल’ कार्यकर्ता गौर बजार परिक्रमा गर्दै थिए । केही बेरपछि वाईसीएल मैदान प्रवेश गरे । आफूतिरको मञ्च भत्किएको देखेर माओवादीले प्रतिरोध गर्न खोज्यो । फोरमका कार्यकर्ता पनि जाइलागे त्यसपछि झडपको अवस्था सिर्जना भयो ।
कार्यक्रम स्थल एकाएक ठूलो झडप, हानाहान र रणभूमिमा परिवर्तन भयो ।झडपका क्रममा ज्यान जोगाउन भागेकाहरूमाथि फोरमका कार्यकर्ताले जहाँ भेट्यो त्यहीँ खुकुरी, गोली र लाठी, बाँसको फरठा प्रहार गरी निर्मम तरिकाले आफ्ना कार्यकर्ताको हत्या गरेको माओवादीले आरोप लगायो । दुवैतर्फबाट झडपसँगै गोली हानाहानसमेत भएको थियो । गौर घटनापछि मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो ।
उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको छ ।’ सो घटनामा ५ महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । घटनामा मृत्यु भएकाको शव गौर नगरपालिका र बाहिर ७ स्थानमा फेला परेको थियो । नेपाल रेडक्रस र प्रहरीले धेरैजसो शव नालीबाट निकालेको थियो ।
घटनापछि त्यहाँ पुग्नुभएका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले दोषीउपर छानबिन गरी कारबाही गरेरै छाड्ने बताउनुभयो । घटनाको भोलिपल्ट गृह मन्त्रालयले यो अत्यन्त ठूलो र हिंस्रक आपराधिक घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो ।
सरकारले तत्कालै छानबिन गर्न पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन ग¥यो । तर, विडम्बना सो समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । घटनाको ९ महिनापछि सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।
Add Comment