चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन रत्नपार्क र ठमेलमा ठाउँ उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जापानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठ मनाउन दरबारमार्गको पूरै सडक उपलब्ध गराएपछि महानगरको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर एउटै प्रकृतिका सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि फरक–फरक व्यवहार किनरु सार्वजनिक सडकको उपयोगमा समान मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैनरु दरबारमार्गमा देखिएको व्यावसायिक विज्ञापनको उपस्थितिले पनि महानगरको नियमन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
काठमाडौं । कूटनीति केवल दुई देशका सरकारबीच हुने औपचारिक भेटघाट, सम्झौता र वक्तव्यमा मात्र सीमित हुँदैन। सार्वजनिक व्यवहार, सांस्कृतिक आदानप्रदान, आपसी सम्मान र समान व्यवहारले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धको वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित गर्छन्। त्यसैले कुनै विदेशी मुलुकको दूतावासलाई सार्वजनिक स्थान उपलब्ध गराउने वा नगराउने स्थानीय सरकारको निर्णयसमेत सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र रहँदैन। त्यसले कूटनीतिक सन्देशसमेत दिन सक्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको पछिल्लो निर्णयले यस्तै प्रश्न जन्माएको छ। अघिल्लो वर्ष चिनियाँ दूतावासले चिनियाँ नयाँ वर्ष अर्थात् स्प्रिङ फेस्टिभल मनाउन रत्नपार्क र ठमेल क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने अनुमति माग्दा महानगरपालिकाले अस्वीकार गरेको थियो। तर यस वर्ष नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाँठका अवसरमा आयोजित सांस्कृतिक महोत्सवका लागि महानगरपालिकाले दरबारमार्गको पूरै सडक उपलब्ध गराएको छ।
२०२५ जनवरीमा चिनियाँ दूतावासले ठमेल र रत्नपार्कमा कार्यक्रम गर्न अनुमति मागेको थियो। तर ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने र ती स्थान साँघुरा हुने भन्दै महानगरले अनुमति दिएन। त्यसको सट्टा कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। महानगरले उक्त कार्यक्रममा सहकार्य गर्नसमेत अस्वीकार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
तर २०२६ नोभेम्बर २२ अर्थात् आज आइतबार दरबारमार्गमा आयोजित नेपाल–जापान महोत्सवमा महानगरपालिका आफैँ सहआयोजक बनेको छ। नेपाल र जापानबीच सन् १९५६ सेप्टेम्बर १ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसको ७०औँ वर्षगाँठका अवसरमा आयोजित यो महोत्सव सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो।
यहाँ प्रश्न जापानले कार्यक्रम गर्न पाउनु हुँदैन भन्ने होइन। जापान नेपालको पुरानो मित्रराष्ट्र हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, मानव संसाधन विकास, प्रविधि र आर्थिक सहयोगका क्षेत्रमा जापानको योगदान महत्वपूर्ण छ। दुई देशबीचको सात दशक लामो सम्बन्धलाई सांस्कृतिक उत्सवमार्फत मनाउनु आफैँमा सकारात्मक पहल हो। प्रश्न त महानगरपालिकाले चिनियाँ दूतावास र जापानी दूतावासका हकमा फरक मापदण्ड किन अपनायो भन्ने हो।
एउटै महानगर, दुई देशका लागि दुई मापदण्ड किन ?
स्थानीय सरकारको निर्णयमा समानता र निष्पक्षता सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुन्। कुनै कार्यक्रमले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या पार्छ भने त्यो समस्या चिनियाँ कार्यक्रमका लागि मात्र होइन, जापानी कार्यक्रमका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुनुपर्छ।
यदि रत्नपार्क र ठमेलमा चिनियाँ नयाँ वर्षको कार्यक्रम गर्दा ट्राफिक अस्तव्यस्त हुने तर्क गरिएको थियो भने दरबारमार्गको पूरै सडक बन्द गरेर आयोजना गरिएको जापानी महोत्सवमा ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या कसरी समाधान भयोरु महानगरपालिकाले त्यतिबेला अस्वीकार गरेको स्थान र अहिले उपलब्ध गराएको स्थान फरक हुन् भन्ने तर्क गर्न सकिएला। तर मूल प्रश्न सार्वजनिक सडक प्रयोग गर्न दिँदा अपनाइने मापदण्डको हो।
सडक सार्वजनिक सम्पत्ति हो। यसको प्रयोगमा कुनै विदेशी मुलुकप्रति सद्भाव वा असद्भावका आधारमा निर्णय हुनु हुँदैन। कार्यक्रमको प्रकृति, सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक हित र नगरवासीलाई पर्ने असुविधाका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ।
चीन र जापान दुवै नेपालका महत्वपूर्ण मित्रराष्ट्र हुन्। उनीहरूसँग नेपालको सम्बन्ध आ–आफ्नै ऐतिहासिक, आर्थिक र रणनीतिक महत्व बोकेको छ। यस्तो अवस्थामा महानगरपालिकाको निर्णयले एउटा देशलाई प्राथमिकता दिएको र अर्कोलाई उपेक्षा गरेको सन्देश जाने अवस्था सिर्जना हुनु कूटनीतिक दृष्टिले उचित हुँदैन।
यसको अर्थ महानगरको एउटा निर्णयले मात्रै नेपाल–चीन वा नेपाल–जापान सम्बन्धमा तत्काल असर पार्छ भन्ने होइन। तर यस्ता निर्णयले सम्बन्धित देशका कूटनीतिक प्रतिनिधि, त्यहाँका नागरिक र आम नेपालीमा समान व्यवहारबारे प्रश्न उठाउन सक्छन्।
कूटनीतिमा सानो निर्णयको ठूलो अर्थ
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। चीन र जापान दुवैसँग नेपालको लामो सम्बन्ध छ। चीन नेपालको उत्तरी छिमेकी हो भने जापान नेपालको प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो।
नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सबै मित्रराष्ट्रसँग पारस्परिक सम्मान, सार्वभौमिक समानता र राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। यस्तो नीतिको व्यवहारिक प्रतिबिम्ब सरकारी निकायका निर्णयमा पनि देखिनुपर्छ।
विदेशी दूतावासले आफ्नो राष्ट्रिय पर्व, सांस्कृतिक उत्सव वा द्विपक्षीय सम्बन्धका महत्वपूर्ण अवसरमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न चाहनु अस्वाभाविक होइन। यस्ता कार्यक्रमले दुई देशका नागरिकबीच सम्बन्ध विस्तार गर्छन्। तर एउटा देशलाई सार्वजनिक स्थान उपलब्ध गराउँदा अर्को देशलाई अस्वीकार गर्ने हो भने त्यसले समान व्यवहारको प्रश्न उठाउँछ।
महानगरपालिकाले चिनियाँ दूतावासलाई अनुमति नदिएको निर्णयको आधार ट्राफिक व्यवस्थापन थियो भने जापानी महोत्सवका लागि दरबारमार्ग उपलब्ध गराउँदा के फरक आधार अपनाइयो भन्ने सार्वजनिक जानकारी दिनु आवश्यक हुन्छ। त्यतिबेला र अहिलेको निर्णयमा फरक परिस्थिति थियो भने त्यसको व्याख्या महानगरले गर्नुपर्छ।
कूटनीतिक सम्बन्धमा समान व्यवहारको अर्थ सबै देशलाई एउटै स्थान उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने होइन। तर निर्णयका आधार र प्रक्रिया भने समान, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ।
जापानी कार्यक्रम कि विज्ञापनदाताको व्यापारिक मेला
दरबारमार्गमा आयोजित नेपाल–जापान महोत्सवको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको व्यावसायिक स्वरूप हो। नेपाल र जापानबीचको सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठ मनाउने कार्यक्रम सांस्कृतिक आदानप्रदान, जापानी कला, संगीत, परम्परा र नेपाली संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। जापानी सांस्कृतिक प्रस्तुति, नेपाली कलाकारको सहभागिता र दुई देशका नागरिकबीचको अन्तरक्रिया यसका मुख्य आकर्षण बन्नु स्वाभाविक हो।
तर कार्यक्रमस्थलमा देखिएको विज्ञापनको अत्यधिक उपस्थितिले अर्को प्रश्न जन्माएको छ। जापानी दूतावासको सांस्कृतिक कार्यक्रम हो कि विभिन्न व्यापारिक कम्पनीले आफ्नो उत्पादन र ब्रान्डको प्रचार गर्ने अवसर पाएको व्यापारिक प्रदर्शनी हो ?
कार्यक्रममा व्यावसायिक तथा पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि रहने कुरा आयोजकले पहिले नै सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसैले व्यापारिक सहभागिता हुनु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। तर व्यापारिक सहभागिता र सार्वजनिक सडकलाई विज्ञापनको बजार बनाउनु दुई फरक कुरा हुन्।
दरबारमार्ग राजधानीको महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र हो। त्यहाँ आयोजना हुने कुनै पनि कार्यक्रमले महानगरपालिकाको विज्ञापनसम्बन्धी नीति, सार्वजनिक स्थानको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था र सडक व्यवस्थापनका नियम पालना गर्नुपर्छ।
यदि महानगरले आफ्ना नागरिक, स्थानीय व्यवसायी वा अन्य आयोजकलाई सार्वजनिक स्थानमा विज्ञापन राख्दा कडा नियम लगाउँछ भने विदेशी दूतावासको सहकार्यमा हुने कार्यक्रममा पनि त्यही नियम लागू हुनुपर्छ।
यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न छ, कार्यक्रममा राखिएका विज्ञापनहरू कसको अनुमतिमा राखिएका हुन्रु ती विज्ञापनका लागि महानगरबाट छुट्टै अनुमति लिइएको छ कि छैनर ? विज्ञापन शुल्क तिरिएको छ कि छैनर? सडक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यावसायिक प्रचारप्रसार गर्ने अनुमति कुन आधारमा दिइयोर?
यी प्रश्नको जवाफ महानगरपालिकाले दिनुपर्छ। तर सार्वजनिक स्थानमा यति ठूलो व्यावसायिक प्रचारप्रसार भइरहेको अवस्थामा नियमनको जिम्मेवारी महानगरको नै हो।
७० वर्षको सम्बन्धलाई बजारले छोप्नु हुँदैन
नेपाल र जापानबीचको सम्बन्ध केवल व्यापारिक कारोबारमा सीमित छैन। जापानले नेपालको विकासमा पुर्याएको सहयोग, जापानमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली, जापानी भाषा र संस्कृतिप्रतिको आकर्षण तथा दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध यसको महत्वपूर्ण आधार हुन्।
सन् २०२६ लाई नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षका रूपमा मनाइँदै छ। जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस अवसरमा आयोजना हुने कार्यक्रमलाई मान्यता दिने मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। ती मापदण्डमा सांस्कृतिक आदानप्रदान, आपसी समझदारी र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउने कार्यक्रमलाई भने स्मारक वर्षको आधिकारिक कार्यक्रमका रूपमा मान्यता नदिने व्यवस्था छ।
यसको अर्थ कुनै पनि कार्यक्रममा व्यावसायिक गतिविधि हुनै हुँदैन भन्ने होइन। तर सांस्कृतिक कार्यक्रमको मूल उद्देश्य व्यापारिक विज्ञापन र ब्रान्ड प्रवर्द्धनमा हराउनु हुँदैन। जापानसँगको सम्बन्धको ७० वर्षको अवसरलाई नेपाली नागरिकले जापानी संस्कृति बुझ्ने, दुई देशका नागरिकबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने र नेपालको पर्यटन तथा संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।
कार्यक्रममा व्यावसायिक क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक हुन सक्छ। तर त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक सडकमा आयोजना हुने कार्यक्रमलाई विज्ञापनदाताको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्न दिनु हुँदैन।
महानगरले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थान उपलब्ध गराउने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ। विदेशी दूतावास, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, निजी कम्पनी वा अन्य कुनै आयोजकले सार्वजनिक स्थान प्रयोग गर्न अनुमति माग्दा लागू हुने प्रक्रिया एउटै हुनुपर्छ।
विशेषगरी तीनवटा विषयमा महानगरले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।
पहिलो, चिनियाँ दूतावासले रत्नपार्क र ठमेलमा कार्यक्रम गर्न खोज्दा ट्राफिक व्यवस्थापनको कारण देखाएर अनुमति नदिने निर्णय र अहिले दरबारमार्ग उपलब्ध गराउने निर्णयबीच के आधारभूत भिन्नता थियो ?
दोस्रो, दरबारमार्गमा आयोजित कार्यक्रमका लागि महानगरपालिकाले कस्तो अनुमति दिएको हो ? सडक प्रयोग, सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक विज्ञापनसम्बन्धी नियममा के–कस्ता सर्त राखिएका थिए ?
तेस्रो, कार्यक्रमस्थलमा देखिएका व्यावसायिक विज्ञापनहरू महानगरको स्वीकृत मापदण्डअनुसार नै राखिएका हुन् कि होइनन्रु यदि नियम उल्लंघन भएको छ भने त्यसको अनुगमन र कारबाही कसले गर्छर ?
यी प्रश्न कुनै देशको विरोध वा समर्थनका लागि उठाइएका होइनन्। सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता र कूटनीतिक व्यवहारमा समानताको माग हुन्।
निष्कर्ष स् मित्रता बढाऔँ, तर समान व्यवहार पनि गरौँ
नेपालले जापानसँगको ७० वर्ष लामो सम्बन्धलाई उत्सवका रूपमा मनाउनु सकारात्मक विषय हो। त्यसैगरी चीनसँगको सांस्कृतिक सम्बन्ध र मित्रतालाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ। कुनै देशसँगको सम्बन्ध अर्को देशप्रतिको व्यवहारमा असमानता देखाउने आधार बन्नु हुँदैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले चिनियाँ दूतावासलाई रत्नपार्क र ठमेलमा कार्यक्रम गर्न अनुमति नदिएको निर्णयको कारण स्पष्ट पारेको थियो। अहिले जापानी दूतावाससँगको सहकार्यमा दरबारमार्गको सडक उपलब्ध गराउँदा पनि त्यसको आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
महानगरपालिकाको काम विदेशी दूतावासलाई खुसी पार्ने वा कुनै देशलाई प्राथमिकता दिने मात्र होइन, नगरवासीको हित रक्षा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र सबैप्रति समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने पनि हो ।
जापानसँगको मित्रता मनाउन दरबारमार्ग उपलब्ध गराउनु आफैँमा समस्या होइन। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगमा समान नियम लागू हुँदैन, कूटनीतिक व्यवहारमा फरक सन्देश जान्छ र सांस्कृतिक कार्यक्रमको नाममा व्यापारिक विज्ञापनले प्राथमिकता पाउँछ।
चिनियाँ दूतावासलाई सडक दिन नसकिने, जापानी दूतावासलाई पूरै सडक दिन सकिने अवस्था किन आयोरु अनि जापानी संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रममा विज्ञापनदाताहरूले महानगरको नियमभन्दा माथि उठ्ने सुविधा कसरी पाए ?
यी प्रश्नको जवाफ महानगरपालिकाले दिनु आवश्यक छ। किनभने कूटनीतिमा मित्रता महत्वपूर्ण हुन्छ, तर मित्रताको नाममा सार्वजनिक नीतिको समानता र पारदर्शिता कमजोर हुनु हुँदैन।


Add Comment