सन् २०२० सम्ममा स्वीस बैंकहरूमा नेपाली नागरिकको नाममा ४६ अर्ब ६४ करोड नेपाली रुपियाँ मौज्दात रहेको बताइएको थियो । बिहीबार स्वीट्जरल्यान्डको राष्ट्रिय स्वीस नेसनल बैंकले आफ्नो वार्षिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । स्वीस बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणले नेपालमा हलचल ल्याएको छ । नेपाली नागरिकको नाममा स्वीट्जरल्यान्डका बैंकमा देखिएको मौज्दात रकम चुपचाप बस्ने अवस्थाको छैन ।
रकम सन् २०१९ मा २२ अर्ब ७३ करोड रहेकोमा एकै वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको देखिएको छ । त्यसले नेपालमा हडकम्पन देखिएको हो । मुलुक भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै असन्तुष्टिले ठाउँ पाएका बेला स्वीस बैंकमा उकालो लागेकोे नेपालीको मौज्दातप्रति चासो बढेको हो। त्यो मौज्दात कसको हो, कसरी त्यहाँ पुग्यो? लगायत कैयौं प्रश्न उब्जिएका छन्। तर, प्रश्नसँगै केही अफवाहले पनि स्थान पाएका छन्।
‘स्वीस नेसनल बैंकले कुनै प्रयोजनका लागि कुनै पनि निकायलाई खातावालको विवरण दिँदैन’ भन्ने आशयको समाचार र लेख अहिले नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भइरहेका छन्। तर, यो तथ्यपरक छैन। कुनै समय बिचौलिया राखेर आफ्नो नाम समेत नखुलाई खाता खोल्न सकिने व्यवस्था भएका स्वीस बैंक अहिले त्यति गोपनीय पनि छैनन्।
स्वीस बैंकमा रहेको ४६ अर्ब ६४ करोड नेपाली रुपियाँ कसको नाममा छ भनेर पत्ता लगाउने उपाय छ, जसलाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म अपनाएको छैन । सन् १९३४ को स्वीस बैंकिङ ऐनले बैंकहरूलाई खातावालको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न वर्जित गरेको थियो। अहिले पनि बैंकहरू त्यस्तो गोपनियताबारे सतर्क नै छन्।
तर, विगत केही समययताको दबाबका कारण स्वीस सरकारले भने केही मुलुकका खातावालको नाम सम्बन्धित मुलुकको कर प्रशासनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) को सन् १९९८ को प्रतिवेदनले ‘ट्याक्स ह्याभन’ (अर्थात् कर छलीका लागि प्रयोग हुने देश) का कारण अन्य देशलाई हुने राजस्व क्षति पहिचान गरेको थियो ।
त्यसपछि ओइसीडीका सदस्य र अन्य केही राष्ट्र मिलेर सन् २००० मा करसँग सम्बन्धित तथ्यको पारदर्शिता र आदानप्रदानका लागि ग्लोबल फोरम अन ट्रान्सपरेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन फर ट्याक्स पर्पोजेज (जीएफटीइआइटीपी) को स्थापना भयो। तर, सुरुआती वर्षहरूमा यो प्रभावकारी हुन सकेन ।
Add Comment