काठमाडौं । गंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको सार्वजनिक जग्गालाई प्रचलित कानुनविपरीत ‘लोत्से बहुउद्देश्यीय संस्था’ नामक कम्पनीले न्यून भाडादरमा भोगचलन गरेको पाइएको छ । त्यसरी भाडामा दिँदा राज्यलाई ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी हुन पुगेको एक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर, उक्त अनियमिततामा उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि ठूला दलका नेताहरू संलग्न भएकाले अहिले सो काण्डलाई छोप्दै दोषीहरूलाई कारबाहीबाट बचाउने काम हुँदै आएको छ । सबै ठूला दलका नेताहरूसमेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न रहेको पाइएको छ । यस प्रकरणमा धेरै केन्द्रीय र स्थानीय तहका प्रशासकहरूसमेत मुछिन पुगेका छन् ।
जापानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (जाइका) ले निर्माण गरिदिएको यो बसपार्क उक्त संस्थासँग भएको सम्झौता र सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिँदा मन्त्रिपरिषदको अनिवार्य स्वीकृति चाहिने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै लोत्सेलाई शक्ति र पदको दुरूपयोग गरी जिम्मा दिइएको पाइएको छ । बसपार्कले ओगटेको ठूलो क्षेत्रफलमध्ये अधिकांशमा अहिले लोत्सेले होटलदेखि व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरेर मासिक करोडौं रूपैयाँ असुली गर्दै आएको छ भने सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, आयकर र भ्याटसमेत छली गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकालाई औपचारिक रूपमा कानुनबाट बच्नकै लागि नगन्य रकम भाडास्वरूप बुझाउँदै आएको छ । यस अनियमितता प्रकरणमा ठूला नेताहरू प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको लोत्सेकै एक सदस्यले बताएका छन् ।
ती सदस्यले आफ्नो पहिचान गोप्य राख्ने सर्तमा भने, ‘यहाँले यस संस्थाले ओगटेको जग्गाको बारेमा लेख्दैमा कारबाही हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको होला, कारबाही कसैले गर्न सक्दैन किनकी यहाँ एमालेका ईश्वर पोखरेलदेखि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत ठूला दलका प्रभावशाली नेताको संरक्षण रहेको छ ।’ ती सदस्यका अनुसार एमालेकै रघुवीर महासेठ, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जमरकट्टेललगायत कांग्रेसकै नेताहरूसमेत संलग्न रहेको दाबी गरेका छन् । सबैलाई मिलाउने र संयोजन गर्ने काम लोत्सेका अध्यक्ष दीपक कुँवरले नै गर्दै आएकोसमेत ती सदस्यले बताए । ०४९ सालमा जापान सरकारले तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई नेसनल टर्मिनल बनाउने भनेर ठाउँ खोज्ने क्रममा गंगबुको १ सय ८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर लिएको थियो । उक्त टर्मिनल बनाउन भनेर सोही साल जापानी सहयोग संस्था (जाइका)सँग निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले सो स्थानमा बसपार्क बनाउने सम्झौता गरेका थिए ।
जाइकाले निर्माण सम्पन्न गर्न नभ्याउँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयले ०५० सालमा हतारहतार सो संरचना जिम्मा लिएको थियो । नेसनल टर्मिनलको व्यवस्थित सञ्चालन र संरक्षणका लागि सो १ सय ८० रोपनी क्षेत्रभित्र बसपार्क प्रयोजनबाहेक कुनै पनि स्थायी तथा अस्थायी संरचना नबनाउने र बन्न नदिने भनेर तत्कालिन श्री ५ को सरकार र जाइकाबीच लिखित सम्झौता भएको थियो ।
तर, ०५६ सालमा सरकारले बसपार्क सञ्चालन गर्न नसक्ने कारण देखाउँदै गोगंबुको नयाँ बसपार्क काठमाडौं महानगरपालिका (तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिका) लाई जिम्मा दिएको थियो । जतिबेला केशव स्थापित मेयर थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले ०६२ सालसम्म जाइकासँगको सम्झौताअनुसार नै बसपार्क सञ्चालन गरेको देखिन्छ । तर, ०६२ सालमा महानगरपालिकाले लोत्से बहुउद्देश्यीय संस्थासँग अवैध सम्झौता गरेर उसलाई लिजमा दिएको पाइएको छ । लोत्सेले भाडामा लिएसँगै नयाँ बसपार्क चारैतिर अतिक्रमण गरी आफूखुसी संरचना बनाउँदै भाडामा दिएर व्यापार गर्दै आएको छ ।
जाइका र सरकारबीच भएको सम्झौताविपरीत बसपार्कमा ठूलादेखि साना संरचना बनाएर गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने काम अहिले लोत्सेले गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय विना नै महानगरपालिकाले लोत्सेलाई ३० वर्षभन्दा लामो समयका लागि लिजमा दिएसँगै करोडौँ रूपैयाँ अनियमितता हुँदै आएको छ । कुनै पनि सरकारी जग्गा निजी कम्पनी वा व्यक्तिलाई भाडामा दिने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई मात्रै रहे पनि स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी कानुनको गलत व्याख्या गर्दै सरकारी जग्गा हिनामिना गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा भाडामा दिने तथा अनधिकृतरूपमा संरचना बनाउने दिने काम गर्दै आए पनि सरकारको माथिल्लो निकायले सो बारे कुनै अनुसन्धान भने गरेको छैन । नयाँ बसपार्क पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना नै लोत्सेलाई भाडामा दिएकाले त्यो पूर्णरूपमा अवैध रहँदै आएको छ । लोत्से मुख्य रूपमा उपेन्द्र महतोलगायतको लगानी रहेको कम्पनी हो । उनी गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । यस संस्थामा नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमरकट्टेललगायत केही मानिस लोत्सेमा पहिला प्रवेश गरेसँगै अन्य व्यक्तिहरू पनि यसमा संलग्न भएका छन् ।
लोत्सेले ०६३ सालबाट भाडामा दिने प्रयोजनका लागि ठूलठूला संरचना निर्माण गरेको हो । निर्माणकै क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको भए पनि आयोगबाट कुनै कारबाही अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । ०६६ सालमा अख्तियारले सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिन के कति कारणले लोत्सेसँग सम्झौता गरेको हो भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकासँग माग गरेपछि लोत्सेसँग ०६७ सालमा महानगरपलिकाले अर्को सम्झौता गरेको समेत खुलेको छ । विवादकै बीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै गएर अवैध रूपमा निर्माण गर्न लागिएको बसपार्कभित्रको व्यापारिक कम्प्लेसको शिलान्यास गरेसँगै सो धन्दामा ठूलै नेताहरू संलग्न भएको समेत पुष्टि भएको छ ।
दीपक कुँवर पोखरेलको दाहिने हातका रूपमा चिनिँदै आएका व्यक्ति हुन । कुँवर लोत्सेका संस्थापक वर्तमान अध्यक्ष तथा ग्राण्डी अस्पतालका अध्यक्षसमेत हुन् । अख्तियारको पत्रको गलत व्याख्या गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रुद्रसिंह तामाङ र लोत्सेका कुँवरबीचको मिलेमतोमा ०७२ सालमा नयाँ बसपार्क भाडामा दिनेसम्बन्धी फेरि अर्को सम्झौता भएको भेटिएको छ । बसपार्कको कुल १८० रोपनी क्षेत्रमध्ये बस टर्मिनल रहेको कंक्रिटको संरचनासमेत भत्काएर अहिले घरहरू निर्माण भएका छन् । कुँवर र उनको समूहले बसपार्क क्षेत्रमा व्यापारिक कम्प्लेक्सदेखि होटल मात्रै नभएर पेट्रोल पम्पसमेत निर्माण गरेका छन् ।
अहिले १८० रोपनीमध्ये साँघुरो क्षेत्रमा बसपार्क सीमित भएको छ । सो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचनाबाट कुँवरको समूहले करोडौ रूपैयाँ मासिक रूपमा भाडा असुल्दै आएको छ । तर, लोत्सेले काठमाडौं महानगरपालिकालाई मासिक १ लाख १५ हजार रूपैयाँ मात्रै भाडा बुझाउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ लोत्सेले ०५६ देखि ०६७ सालसम्मको बक्यौतासमेत तिरेको छैन । लोत्सेले असुल्ने भाडाको ठूलो हिस्सा एमालेका नेता कार्यकर्ता र बाँकी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता, महानगरपालिकाका कर्मचारीसम्मलाई दिँदै आएको समेत आरोप लागेको छ ।
अहिले नयाँ बसपार्कभित्र ४० वटा होटलहरू अनधिकृतरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । लोत्सेको कार्यालयमा सिण्डीकेटभित्र परेका पत्रकार बाहेक अन्यलाई प्रवेश गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । – प्रभावबाट
Add Comment