काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड बराबर पुगेको छ । यो नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन । तर, सरकारले तिर्ने ऋण भने अवश्य नै हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार हरेक नेपाली जनताको टाउकामा रु ६३ हजार ३ सय १० बराबरको ऋणको भार परेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ र ७९ अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको हो । कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको मात्रा कम छ भने बाह्य ऋणको मात्रा बढी छ । रु ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक हो भने रु ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड भने विभिन्न दातृ निकाय र बहुपक्षीय निकायले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण हो ।
गत वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण रु १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड बराबर थियो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म थप रु ८९ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण लिएको छ र यस्तै, अनुदान र ऋण गरी बाह्य सहायता रु ४७ अर्ब ९४ करोड लिएको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा मुलुकको ऋणभार दोब्बरले बढेको देखिन्छ । विवरणअनुसार २०७४ को फागुनमा सरकारको कूल ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा ०७७ फागुनसम्म त्यो बढेर रु १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड बराबर पुगेको थियो ।
यही जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आवमा १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म रु ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कूल लक्ष्यका हालसम्म ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
चालू आवमा कूल सरकारी खर्च रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८ दशमलव ६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु तीन तीन खर्ब नौ करोड अर्थात् ७९ दशमलव ४ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा रु चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालका अनुसार यो सरकारको नियमित काम भित्रै पर्ने विषय हो । “सरकारले आन्तरिकरुपमा उठाएको ऋण तथा बाह्य क्षेत्रसँग लिएको ऋणको साँवा वा ब्याजको भुक्तानीका लागि निर्धारण गरिएको समयभित्रै तिर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय व्यवस्थामा यस खालको प्रबन्ध गरिएको हो । व्यक्तिगतरुपमा लिइएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि समयसीमा निर्धारण भएजस्तै सरकारको पनि सोही आधारमा समय निर्धारण भएको हुन्छ । यद्यपि, यसले सरकारको दायित्व क्रमशः बढिरहेको देखिन्छ ।
देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडीपी ४८ खर्ब माथि पुगेका सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा पनि जिज्ञासा छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको यसअघि नै सार्वजनिकरुपमा जानकारी दिएका छन् ।
आयोजनाका आधारमा मात्रै वैदेशिक सहायता र ऋण लिने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको समेत मन्त्री शर्माले उल्लेख गरेका छन् । आमरुपमा विदेशी ऋण बढाउनेभन्दा पनि आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर ऋण लिने र सोही आयोजनाले नै तिर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ रहेको छ ।
Add Comment