काठमाडौं। नेपाल सरकारले पालिकास्तरसम्मै खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छतासम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्ट हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरेको छ । मुलुकका ८८ पालिका आबद्ध भइसकेका र अन्य पालिका पनि आबद्ध हुने क्रम जारी छ ।
आजको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विषयगत शीर्षकमा सांसदहरुले उठाउएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले उक्त जानकारी दिएको हो । उनले त्यस प्रणालीमा खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाका व्यवस्थापकीय र वित्तीय पक्षको भू–सूचनामा आधारित तथ्याङ्क प्रविष्ट हुने पनि बताए ।
एक घर एक धारा’ अवधारणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा मन्त्री चौधरीले खानेपानीसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्न सूचना प्रणाली निर्माण गरिएको उल्लेख गरे । पालिकास्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजना एमवास तयार पार्न सक्ने गरी उक्त प्रणाली स्थापना भएको र त्यसमा विद्यालय स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक शौचालय, घरधुरी र पालिकास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्ट हुने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन ।
आवश्यकताअनुसार पालिकाले नयाँ योजना निर्माण र पुराना योजना सुधारका विषयमा प्राथमिकीकरण गर्न सकिने पनि उनले बताइन । उनका अनुसार ७ सय ५३ मध्ये यस प्रणालीबाट ८८ पालिकाको एमवास योजना तयार भइसकेका र ४ सय १० पालिकाले यस प्रणालीमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सबै पालिकालाई जोड्ने योजना रहेको छ ।
लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेको योजनाका लगत तयार पारी त्यस्ता योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने बजेट यकीन गर्ने काम खानेपानी विभागबाट भइरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । यसबाट देशभरिकै खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थाको चित्रण हुने र धारा नभएको घरधुरीको सङ्ख्या, संरचना र पानीको गुणस्तरको अवस्था यकिन हुन्छ । उक्त प्रणालीबाट खानेपानी तथा सरसफाइको दीर्घकालीन योजना तयार हुने र एक घर एक धाराको अवधारणा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आउने पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिएन ।
तीन तहको तराइमा १५ हजार, पहाडमा पाँच हजार र हिमालमा एक हजार जनसङ्ख्या भएको पालिकामा मात्रै योजना कार्यान्वयनको अधिकार सङ्घलाई हुने हुँदा कठिन प्रकृतिका योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा अलपत्र भएको उनको भनाइ थियो । यसका विषयमा विज्ञको रायअनुसार पुनरावलोकन गर्न लागिएको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन । सरकारको अर्बौ लगानीमा तयार भएका खानेपानीको संरचना उपभोक्ताबाट उठाउनुपर्ने लगानी उठाउन नसक्दा धेरै योजना अलपत्र परेको गुनासो गरेका छन्
Add Comment