काठमाडौं । आसन्न मंसिर ४ गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गरी युवा पुस्ताहरुले पुराना पुस्ताका नेताहरुलाई उपविजेता बनाउने अभियान ‘नो नट अगेन’ का विरुद्ध निर्वाचन आयोगले गरेको काँचो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाईदिएको छ ।
‘नो नट अगेन’ फेजबुक पेज सञ्चालन गर्ने विरुद्ध निर्वाचन आयोगले कार्वाही गर्ने निर्णयका विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन समूह सर्वोच्चमा न्याय माग्न पुगेको थियो । न्यायाधिश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले आईतबार कार्वाही अघि नबढाउन अल्पकालिन अन्तरिक आदेश जारी गरेको हो ।
‘नो नट अगेन’ ले उम्मेदवार विरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज वन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । फेसबुक पेज वन्द नगरे पेज र सञ्चालकहरुलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश पनि अव ‘नो नट अगेन’ ले पुन आफूलाई सक्रिय गराउने पाउने भएको छ ।
Add Comment