काठमाडौँ । किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन भन्दै सरकारले ०७९ कात्तिक १६ मा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्यो । गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय २६ रुपैयाँ बढाएर मध्यम धानको मूल्य ३१ सय २८ रुपैयाँ तोक्यो । मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २ सय १५ रुपैयाँ बढाएर २९ सय ६७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । धानको मूल्य तोकेको महिना बित्दा खरिदमा भने आलटाल भइरहेको छ ।
नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले काठमाडौंमा शुक्रबार गरेको विरोध प्रदर्शन ।
समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हो । तर बजेट निकासा नभएको बहाना बनाउँदै खाद्यले खरिदमा प्राथमिकता दिएको छैन । किसानको धान खरिदमा ढिलाइ भएपछि नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले विरोध गर्दै आएका छन् । यी दुई संस्थाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गरे । धान खरिद नभए डिपोहरूमा ताल्चा लगाउने उनीहरूको चेतावनी छ ।
विरोधस्वरूप शुक्रबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरिएको नेपाल किसान महासंघ अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले बताए । ‘सरकारले एक त मूल्य तोक्न ढिलाइ गरिदियो, त्यसमाथि तोकिएको मूल्य पनि किसानको पक्षमा छैन । त्यसले किसानको लागत उठ्दैन,’ उनले भने, ‘मूल्य तोकेपछि पनि खरिद गर्नमा आलटाल गरिदियो, किसानहरू व्यापारीलाई बेच्न बाध्य भइरहेका छन् । आफ्नै घोषणा र प्रतिबद्धताअनुसार धान नकिन्नु सरकारको अक्षमताको पराकाष्ठा हो ।’
मंसिर २५ मा खाद्य कम्पनीको शाखा कार्यालयमा धर्ना र तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम रहेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । सरकारले समयमै खरिद नगर्दा किसान प्रतिक्विन्टल ५र६ सय रुपैयाँ सस्तोमा बेच्न बाध्य भएको उनले बताए । किसानको धान खरिद गर्नकै लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहकारी परिचालन गर्ने जनाएको छ । ती सहकारीलाई व्यवस्थापन खर्चस्वरूप प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ दिइने पनि भनेको छ । इच्छुक सहकारीलाई सूचीकृत हुन आह्वानसमेत गरिएको थियो । तर धान खरिद प्रक्रिया सुरु भएन ।
किसानबाट सस्तो मूल्यमा किनिएको धान व्यापारीरबिचौलियाले सरकारसँग भने महँगो मूल्यमा लिने गरेको जानकारहरूको दाबी छ । ‘कृषि मन्त्रालयले समयमै प्रस्ताव गरे पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनै ढिलो भयो । सरकारले मूल्य तोक्दा कतिपय किसानले धान बिक्री सुरु गरिसकेका थिए,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले मूल्य तोकेको महिना दिन बित्यो । कृषिले पनि खरिद प्रक्रिया थालेको छ । तर मुख्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्यले समयमै किनिदिएन ।’
खाद्यले धान किन्न आलटाल गरेको घटना यो पहिलो होइन । सरकारले हरेक वर्ष मूल्य तोके पनि उसले समयमै खरिद गरिदिएको छैन । यस वर्ष बजेटको बहानामा थप ढिलाइ गरिदिएको हो । किसानको हकहित संरक्षण गर्ने नाममा दर्जनौं संघसंस्था सक्रिय छन् । तर तिनले किसानको यस्ता समस्या समाधानमा आवाज उठाएका छैनन् । तिनले
आआफ्नो स्वार्थका काम मात्र गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि एकजुट हुन नसक्दा किसानको आवाज बुलन्द हुन नसकेको स्विकारे ।
खाद्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मोहनप्रकाश चन्दले भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगरिदिँदा धान खरिदमा ढिलाइ भएको बताए । गत वर्ष र यस वर्षसहित ६१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ माग गरे पनि निकासा नभएको उनको भनाइ छ । ‘समर्थन र बजार मूल्यबीचको अन्तर मूल्य मागेका थियौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको सिफारिसमा पत्र पठाए पनि बजेट निकासा भएन,’ चन्दले भने, ‘बजेट निकासा नभए पनि राजापुरमा शुक्रबारबाट किन्न थालेका छौ । धनगढीबाट पनि छिट्टै सुरु हुन्छ ।’
समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गए शोधभर्ना उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ । बजारमूल्य र समर्थन मूल्यको अन्तर प्रतिक्विन्टल ८ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म देखिने चन्दले बताए । खाद्यले प्राथमिक खरिद समितिलाई देखाएर पन्छिन खोजे पनि मोटा र मध्यम धानको मूल्य तोकेको महिना दिन बित्यो । तर सबै डिपोबाट खरिद भएको छैन । खाद्यले राजापुर र धनगढीमा सुरु गर्ने भनिए पनि त्यति प्रभावकारी छैन । राजापुरबाट २० हजार क्विन्टल मोटा र २० हजार क्विन्टल मकवानपुर धान किन्ने लक्ष्य छ ।
शुक्रबार करिब ६ सय क्विन्टल मोटा धान किनिएको मुख्य शाखा कार्यालय राजापुरका प्रमुख धर्मराज पन्तले जनाए । मकवानपुर धानको मूल्य भने प्राथमिक खरिद समितिले तोकिसकेको छैन । खाद्यले धनगढी डिपोबाट ४० हजार क्विन्टल धान किन्ने लक्ष्य राखेको छ । तर खरिद प्रक्रिया सोमबाररमंगलबारदेखि मात्रै हुने कार्यालय प्रमुख इन्जिला बस्नेतको भनाइ छ । ‘केन्द्रबाट भर्खर पत्र आएको छ, धान खरिदका क्रममा गुणस्तर पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सम्भवतः सोमबार, मंगलबारदेखि किन्न थाल्छौं ।’
खाद्यले धान किन्न ढिलाइ गरिदिँदा धेरैजसो किसानको धान व्यापारीले किनिसकेका छन् । किसानको धान व्यापारीले किनेपछि खाद्यले कमिसनमा व्यापारीसँग किन्ने गरेको खाद्यकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘किसानको पहुँचमा खाद्यको डिपो हुँदैन । डिपोमा काँटा राख्दा गाउँगाउँका किसान बेच्न आउन सक्दैनन्, खाद्यले किन्ने भनेको व्यापारीबाटै हो,’ खाद्यका एक कर्मचारीले भने, ‘छिटो धान खरिद गर्दा गुणस्तरीय हुँदैन, थोरै चामल आउँछ । त्यही भएर पनि ढिलाइ गर्ने गरिएको हो ।’
धान किन्न खाद्य कम्पनीले आन्तरिक बजेटबाट ९८ करोड ९१ लाख र कृषि मन्त्रालयले ३३ करोड बजेट छुट्याएका छन् । कृषिले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान किन्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँका दरले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन ३३ करोड छुट्याएको छ । तर सहकारीले पनि इच्छा देखाएको छैन । ‘सहकारीमार्फत सूचना प्रकाशन गरेपछि प्रक्रिया बुझ्न धेरै सहकारी आए । तर व्यवस्थापन खर्च कम हुँदा आकर्षण देखिएन, सूचीकृत थोरै मात्र भए,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘घाटा हुने देखेर गत वर्षभन्दा कम सहकारी इच्छुक छन् । सूचीकृत भएका सहकारीले पुसबाट किन्छन् ।’ कान्तिपुरपोष्टबाट
Add Comment