काठमाडौं । २०६२/६३ को जनआन्दोलन मार्फत स्थापित लोकतन्त्र र त्यही लोकतन्त्रको बलमा ल्याएको गणतन्त्रको महसुस आमनागरिक गर्न सकिरहेका छैनन । विगत १७ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने लोकतन्त वा गणतन्त्र केवल राजनीतिक दलहरुको मागि खाने भाँडाको रुपमा स्थापित हुँदै गयो । जनताहरु हरेक दिन कष्टकर जीवन विताउन वाध्य पारिए । लाखौं युवाहरुलाई दलभित्र कार्यकर्ता बनाउने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भएपछि बेरोजगार बनाई दिए दलहरुले ।
माओवादी द्धन्द्धमा लागेका हुन् या एमाले, कांग्रेस वा अन्य दलमा लागेर लोकतन्त्र स्थापित गर्ने हजारौं युवाहरु अहिले खाडी मुलुकहरुको आफ्नो पसिना बगाउन वाध्य भएका छन् । आज लोकतन्त्र दिवस मनाईरहँदा लोकतन्त्र दिवसको आभाष गर्न नपाएका वास्तविक (जो दलका कार्यकर्ता होइन) जनताहरु सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई दिएको आदेशको प्रति उत्तरबाट निकै नै खुशी भएका छन् ।
विगत १७ वर्षमा अनुभूति गर्न नपाएको जनताको अधिकार सर्वोच्च आदेशलाई स्थानीय सरकारका प्रमुखका रुपमा बालेन्द्र साहले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरालाई वास्तविकता छर्लङ्ग गरिदिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र साहले काठमाडौंको विकासका लागि गर्न खोजेका प्रयासलाई शुरुवाती दिनदेखि नै अवरोध नभएको होइन । ती अवरोधका बावजुत पनि केही राम्रा काम भएका छन् । फुटपाथ अतिक्रमण रोक्नेदेखि अस्तव्यस्त पार्किङ्ग, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा उनले गरेका प्रयासहरुलाई आम नागरिकले पनि प्रशंसा गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकारलाई निर्वाचित स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले पूर्ण रुपमा जनताका पक्षका कार्यान्वनय गर्न खोज्दा कुनै न कुनै किसिमले अवरोध भएको थियो त्यो केवल वालेन्द्र साहका लागि मात्र । यस अघि नर्भिक अस्पतालदेखि अन्य व्यक्तिले मिचेका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा लागेको स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको महानगरप्रमुख बालेन्द्र साहले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाएनन् भन्ने आम नागरिकले भनिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि नागकिरलाई न्याय दिने हो । तर राज्यको सम्पत्ति हडप्नेहरुलाई कार्वाही गर्दा तुरुन्तै रोक्न दिने अन्तरिम आदेशका कारण स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने पुरानो उक्ति लागू भएको त होइन भन्ने आशंक पैदा भएको छ ।
अहिले सिंहदरबारभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि सर्वोच्चमा परेको रीटमाथिको आदेश हेर्ने हो भने तीन दिन भित्र उठाउने आदेश दिइएको छ । हो, फोहोरको व्यवस्थापन महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रै पर्दछ । महानगरका कला, संस्कृति, सम्पदा, सभ्यता जोगाउने काम पनि महानगरपालिका कै पर्दछ । तर सर्वोच्च अदातलले फोहोर उठाउन तीन दिने आदेश दिईरहँदा महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले काठमाडौं मात्र नभई देश र जनता कै हितमा गर्न खोजेका प्रयासमा किन अवरोध भन्ने आम नागरिकको सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई प्रश्न तेर्सिएको छ ।
तीन दिन भित्र फोहोर उठाउन दिएको आदेशलाई स्थानीय सरकारको प्रमुखका हैसियतले बालेन्द्र साहले स्वीकार गर्नु पर्दछ । त्यसमा अदालतको आदेशलाई अस्वीकार गर्नु भनेको अदालतको अपमान पनि हुन सक्छ । अदालतले विगतमा न्याय गर्न नसकेपनि स्थानीय सरकार प्रमुखका हैसियतले संघ सरकारलाई न्याय दिनु सक्नु महानता हुनेछ ।
तर, देशको परिवर्तन गर्छु भन्ने हुटहुटी लिएर निर्वाचित भएका बालेन्द्रलाई अवरोध गर्नु बालेन्द्रमाथि मात्र अन्याय गरेको होइन समग्र देशबासीलाई नै अन्याय गरेको महसुस नागरिकले गरेका छन् । तर, वोल्न सकिरहेका छैनन् । लोकतन्त्रको अनुभूति दिने कार्यमा बालेन्द्रले अदालतलाई चुनौति दिए भन्ने एकाथरीको टिप्पणी पनि छ । तर त्यो चुनौति होइन सहकार्यका लागि एउटा पाटो हुन सक्छ ।
तसर्थ अदालतले दिएको आदेशलाई स्थानीय सरकारले पालन गर्नु पर्दछ जुन महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्रले गर्दछन् । सिंहदरबारको फोहोर महानगरले उठाउनु पर्दछ । यसमा कुनै सन्देह नै छैन । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्न खोजेका उत्कृष्ट कार्यमा अवरोध भएको वा गरिएको निहुँमा आदेश पालन गर्दिन भन्नु भन्दा हरेक दिन सिंहदरबार भित्रको मात्र एक डोको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै कानूनको पूर्ण पालन गर्ने कार्य गर्दा सहकार्य पक्कै पनि होला । त्यसो गर्न सकेमा संघ सरकार वा न्यायिक निकायभित्रको दम्भ पनि केही मात्रामा कम हुन सक्छ । लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा द्धन्द्धबाट होइन सहमतिबाट नै अघि बढ्नु सवैको महानता हुने छ ।
Add Comment