काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारी ढुकुटी रित्याउन विभिन्न आयोग तथा प्राधिकरणहरु निकै सक्रिय देखिन्छन् । त्यस्तै सरकारी निकाय रहेको छ काठमार्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण । जसको औचित्य नै देखिएको छैन । विगतमा पनि पटक पटक विवाद आईरहने प्राधिकरणले खासै उपलब्धी मूलक कार्य गर्न सकिरहेको छैन ।
संघीय संरचना अनुसार मुलुकलाई तीन तहको सरकारका रुपमा विभाजित गरिसकेपछि पनि यस्ता औचित्य हिन प्राधिकरण राखेर सरकारले राज्यको ढुकुटीमा कार्यकर्ताहरुको रजाइँ गर्ने कार्य गरिरहेको देखिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका बस्ती विकास गर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अनुसार २०६९ वैशाख १ गते स्थापना भएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्थानीय वासीलाई आतंक फैलाउने काम बाहेक त्यस बेला केही पनि गर्न सकेन । तात्कालिन स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको मौकामा प्राधिकरणले सडक विस्तारका नाममा धेरैलाई सुकुम्वासी बनाईदिएको थियो भने प्राधिकरणका आयुक्त भाईकाजी तिवारी रातारात अर्वपति बन्न सफल भएका थिए ।
काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले आफ्नो उदेश्य अनुरुप काम नगरी त्यहाँ कार्यरत आयुक्त तथा उच्च कर्मचारीहरुको निरंशुक तन्त्र केही समय निकै नै चल्यो पनि । जव २०७४ सालमा संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात काठमाडौं उपत्यकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै प्राधिकरण स्थानीय तहवीच पानीबाराबार कै अवस्था सिर्जना भयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको अधिकारलाई प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेपछि त्यसबेला काठकाडौं उपत्यकाका सवै स्थानीय तहले प्राधिकरणको खारेजीको माग गरी प्रधानमन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन पश्चात काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुको फोरम स्थापन गरी सोही फोरमले प्राधिकरणको खारेजीको माग गरेको थियो । तात्कालिन फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य अध्यक्षतामा बसेको पहिलो वैठकले ने प्राधिकरणले स्थानीय तहको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको र स्थानीय सरकार बनिसकेपछि प्राधिकरणको औचित्य नरहेको भन्दै प्राधिकरणको खारेजीको माग गरेका हुन् ।
तर अहिलेसम्म पनि प्राधिकरणले स्थानीय तहले गर्ने टुक्रे काम गरेर बसिरहेको छ । तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उपत्यका मेयर्स फोरमले प्राधिकरण खारेज गर्न माग गरेको भएपनि ओलीले भने आफू निकट व्यक्तिलाई विकास आयुक्तमा नियुक्त गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यकाको विकास लागि विकास आयुक्त इन्निजियरिङ वा यस्तै विशेषज्ञ हुनु पर्ने भएपनि ओलीले महिलावादी पत्रकारिता गरिरहेकी जानुका ढकाललाई विकास आयुक्त नियुक्ति गरेका थिए ।
अहिले पनि प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले गरे जस्तै खाल्डा खुल्डी पुर्ने, साधारण कार्य गरी बजेट सिध्याउने काम मात्र गरिरहेको देखिन्छ । काठमाडौ महानगरपालिका लगायत स्थानीय ८ मिटरसम्मका सडक निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने कार्य गरिरहको भएपनि प्राधिकरणले पनि ६ मिटर चौडाई भएका सडक आयोजनाहरु नै मर्मत र विस्तार गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १ अर्व ७१ करोड रुपैयाँ बजेट बालुवा पानी सरह भएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणक सूचना अधिकारी सौरव ढकालले स्थानीय तहले गर्ने ८ मिटर भन्दा मुनिका सडक बनाउने काम, साधारण टुक्रेकाममा प्राधिकरण अल्झिरहेको स्वीकार गरे । यद्यपी प्राधिकरण खारेजी गर्ने चर्चाको विषयमा भने उनले प्राधिकरण खारेजी नगरी ऐनले तोकेका कार्यलाई प्राथमकितामा राखेर कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
तर सूचना अधिकारी ढकालले भने जस्तो ऐन कार्यान्वयन गराउन नसक्ने भएकाले स्थानीय तहले गर्ने काम गर्नका लागि काठमाडांै उपत्यका विकास प्राधिकरण आवश्यक नभएको तात्कालिन काठमाडौं उपत्यकाका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य बताउँछन् ।
शाक्यका अनुसार स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीहरु नभएकाले प्राधिकरणमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाएर उहाँहरुको जागिर सुनिश्चित गरी प्राधिकरण खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । अन्यथा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले गरेको खर्च बालुवामा पानी नै हुने बताउँछन् ।
Add Comment