काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्ताव कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत दिएका छन्।
सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले प्रस्तुत गरेको उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
छलफलका क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि आवश्यक नीतिनिर्माण तथा भएका नीतिहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले महिनावारीका सम्बन्धमा विद्यमान हानिकारक सामाजिक प्रचलनलाई पूर्णतः निषेध गर्दै महिलामाथि हुने धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विभेद अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री सुडीका अनुसार, विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान छाउपडी प्रथाले महिलाको शारीरिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ। यसलाई अन्त्य गर्न तीन तहका सरकारको समन्वयमा सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्श अभियान सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
Add Comment