सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच ९ बुँदे सहमति, बन्द विद्यालयहरु खुले

काठमाडौँ। लामो समयदेखि जारी शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई अन्त्य गर्दै सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच नौबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै महासङ्घले सबै संघर्ष कार्यक्रम फिर्ता लिँदै भोलि बिहीबारदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त र महासङ्घका प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको वार्तापछि नौबुँदे सहमति बनेको हो। मन्त्री पन्तका अनुसार सहमतिमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि निजामती अस्पतालमा सहुलियत दरमा उपचारको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका भत्ता, पारिश्रमिक र पदअनुसारको ग्रेड समायोजन गर्ने विषय समेटिएका छन्।

सहमति अनुसार राहत, अस्थायी, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको बिदा सञ्चित हुने र अवकाशपश्चात सो बापतको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ। प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारको तोकअनुसार हुने छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये विभिन्न श्रेणीका शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह ग्रेड र तलब सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, दुर्गम क्षेत्रका सबै शिक्षकलाई प्रचलित कानुनअनुसार दुर्गम भत्ता दिने र निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरिने व्यवस्था नियमावलीमार्फत गरिनेछ।

नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकहरूलाई समावेश गरिने, आन्दोलनमा घाइते भएका शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने, तथा निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई माध्यमिक द्वितीय श्रेणीसरह तलब सुविधा दिने सहमति पनि भएको छ।

सहमति पत्रलाई आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको जानकारी मन्त्री पन्तले पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिनुभयो। उहाँले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेदेखि सुरु हुने भएकाले त्यसलाई सफल बनाउन सबै शिक्षकलाई आग्रह गर्नुभयो।

शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन फिर्ता लिँदै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विद्यालय भर्ना, परीक्षा र अन्य शैक्षिक गतिविधिमा सक्रिय हुन आह्वान गर्नुभयो। उहाँले वार्तामा सहजीकरण गर्ने राजनीतिक दल, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गर्दै तोकिएको समयभित्र माग सम्बोधन नभए पुनः संघर्षमा जानुपर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो।

शिक्षा विधेयक आगामी असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिने सहमति पनि भएको छ। शिक्षक महासङ्घले चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको थियो।

ताजा अपडेट