काठमाडौं । सरकारले बाढीमा घाइते भएकाको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठकले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रवक्ता पोखरेलले घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने जानकारी दिए । “बाढीमा धेरै जना उद्धारका लागि पर्खेर बस्नुभएको छ । उद्धार गर्न हेलिकोप्टर आवश्यक परेमा १२३४ हटलाइनमा सम्पर्क गर्न सकिने छ । अरू बाढीबाट प्रभावित छ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्पर्क गरी लोकेसन सेयर गरेर उद्धारमा सहयोग माग्न सकिने छ,” उनले भने “उद्धारको पर्खाइमा बसेकाले आगो बालेर, धुवाँ निकालेर हेलिकोप्टरलाई सङ्केत गरे उद्धार गर्न सहज हुने छ ।”
मन्त्री पोखरेलले चीन र भारत सरकारसँग सहयोगका लागि समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । बाढीमा मृत्यु भएका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले घर÷निवास गुमाएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय गरेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार घटनाबाट अवरुद्ध हुन पुगेका सडक पुनः सञ्चालन र उक्त क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यथाशीघ्र मिलाउने छ । बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिलाउने निर्णय भएको छ । अवरुद्ध हुन पुगेका दूरसञ्चारको तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाएको छ । मन्त्री पोखरेलले क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । विपत्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ ।
