बाँझो जमीनको उपयोग गरे नेपाल पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर

कृषि गणना नभएको पनि झन्डै १० वर्ष नाघिसकेको छ । यस अवधिसम्म कति खेतीयोग्य जमीन घडेरीकरण, खण्डीकरण वा नदीले कटान ग¥यो त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । तीन आर्थिक वर्षदेखि हरेक सरकारले बजेटमार्फत जमीन बाँझो राख्न नदिन कडा कानून ल्याउने बताउँदै आएका छन् । गत दुई आर्थिक वर्षदेखि सरकारले बजेटमार्फत कानूनी कारबाहीको सट्टा भूमी बैंकलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उल्लेख  छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अध्यादेशमार्फत पेश गरेको बजेटमा सात प्रदेशमा नै भूमि बैंक स्थापना गरिने उल्लेख छ । हरेक सरकारले पटकपटक नयाँनयाँ विषय उठान गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रत्येक साल नेपालले भारतलगायतका देशबाट प्रतिमहिना रू. दुई अर्ब ५० करोडको चामल आयात गर्दै आएको विभिन्न तथ्यांकमा उल्लेख गरिएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।