काठमाण्र्डौ । गुल्मी जिल्लामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तह र भूमि आयोगबीच मङ्गलबार सम्झौता गरिएको छ ।
गुल्मी जिल्लाको मालिका, इस्मा, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र, सत्यवती र कालीगण्डकी गाउँपालिका एवं रेसुङ्गा नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको हो । धुर्कोट, मदाने, गुल्मीदरबार र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले भने सम्झौता गरिसकेका छन् । मुसिकोट नगरपालिकाले आज सम्झौता गर्दैछ । सम्झौतासँगै जिल्लामा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाएको भूमि आयोगका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले बताएका छन् ।
भूमिसम्बन्धी देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आयोग गम्भीर रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्य दाताराम खनालले बताएका छन् । गुल्मी जिल्लाको सहरी क्षेत्रमा चार आना र ग्रामीण क्षेत्रमा १०६५ रोपनी जग्गा पाइने छ भने ६ रोपनी जग्गा खेतीपाती गर्नलाई उपलब्ध हुनेछ ।
गुल्मीमा ४३५ भूमिहीन दलित, ३९० सुकुम्बासी र एक हजार ४४४ अव्यवस्थित बसोबास रहेको आयोगको तथ्याङ्क रहेको छ । अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका लागि दुई रोपनी जग्गा अथवा १९ रोपनी जग्गा कृषिका लागि पाउने भूमि आयोगले बताएका छन् ।
Add Comment