काठमाडौँ । विगत वर्षका तुलनामा सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो मात्र नभई केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रममा जोड दिएको देखिन्छ । आगामी आवका लागि अर्थमन्त्रीले हिजो संसदमा प्रस्तुत गरेको कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेटमा चालुतर्फ कूल रु ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।
त्यस्तै आव २०७७/७८ मा कूल रु १४ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सो बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड ११.७ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसतर्फ राजस्वबाट रु ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड, आन्तरिक ऋणबाट रु २ खर्ब २५ अर्ब बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।
आव २०७६/७७ मा कूल रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसतर्फ चालु खर्चतर्फ रु ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २१.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा राजस्वबाट रु ९खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट रु २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु १ खर्ब ९५ अर्ब बराबरको जोहो गरिने प्रबन्ध गरिएको थियो ।
सरकारले आव २०७५/७६ मा कूल रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस आवको बजेटमा चालुतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ रु ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ बराबरको व्यवसथा गरिएको थियो । त्यस आवमा राजस्वबाट रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ रु २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु १ खर्ब ७२ अर्ब बराबर जोगाड गरिएको थियो ।
आव २०७४/७५ मा सरकारले रु १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसतर्फ रु आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२.८, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् २६.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार बराबरको विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले राजस्वबाट रु ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार, वैदेशिक अनुदानबाट रु ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार, आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ४५ अर्ब, त्यस वर्षको मौज्दातबाट रु १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । 
Add Comment