काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बिहीबार साँझ आधा घण्टाको फरकमा दुई सत्ता साझेदार दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नागरिक उन्मुक्तिले अलग–अलग अल्टिमेटम दिएका छन् । नागरिक उन्मुक्तिले साँझ ८ बजेतिर बक्तब्य जारी गरेरै आफ्ना सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई रिहाइ गर्न २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ भने रास्वपाले गृहमन्त्रीबारे निर्णय लिन २ दिनको समय दिएको छ ।
रास्वपाका नेताहरु बिहीबार नै सरकार छाड्ने तयारीमा थिए । केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीसँगै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले फोन गरेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने रोकिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई २ दिनको समय दिएको रास्वपाको प्रष्ट अडान छ, गृह मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनुपर्छ । नभए सरकारबाट अलग हुने निर्णय हुनसक्छ । यसले सत्तारुढ गठबन्धनमा आएको फुट त रोकिएको छ, तर टरेको छैन ।
बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता साझेदार दलहरुकै काउण्टडाउनमा परेका छन् । अब उनले रास्वपा र नागरिक उन्मुक्तिको माग पूरा गर्र्ने वा समर्थन गुमाउने विकल्प मध्ये एक रोज्नुपर्ने हुनसक्छ । तेस्रो विकल्प चाहिँ प्रचण्डसँग नभएर रास्वपा र नागरिक उन्मुक्तिकै निर्णयमा भर पर्नेछ । त्यो भनेको दुबै दल अहिलेको अडानबाट पछाडि हट्दै सहकार्य जारी राख्ने निर्णयमा पुग्ने हुनसक्छ ।
यदि माग पूरा नभएको भनेर रास्वपा र नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता टिकाउन नेपाली कांग्रेससँगै सहकार्य गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । किनकि रास्वपा र नागरिक उन्मुक्ति मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टी समेत असन्तुष्टि छ ।
जबकी यिनै दलका १६९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएर प्रचण्ड १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यो त्यस्तो समय थियो, जुन बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सरकारका निम्ति दावी पेश गर्न दिएको समय अन्तिम भइरहँदा समेत प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छोड्न कांग्रेस तयार थिएन ।
तर एमालेसहित अहिलेका सत्तारुढ दलहरुको साथ पाएर प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । गठबन्धन बदलेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रचण्डले यसअघिका अनुभवलाई समेटेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए । तर दुई महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता साझेदार दलहरुकै अल्टिमेटम र अडानबाट घेरिन पुगेका छन् ।
भागबण्डामा चित्त नबुझाएर जसपा सरकारमै सहभागी भएको छैन । रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका आरोपितहरुको मुद्दा फिर्ता नागरिक उन्मुक्तिको शर्त छ । राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई लिएर एमालेसँग खटपट बढेको छ । सहमति अनुसार, उद्योग तथा आपूर्ति नभएर खानेपानी मन्त्रालयमा सीमित पारिएको जनमत पार्टीको असन्तुष्टि छ ।
यस्तो बेला २० सिटको रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिनुलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थपूर्ण हुनेछ । किनकि रास्वपाबाट भत्कन शुरु हुने सत्ता गठबन्धन, संसदको अल्पमतसम्म पुग्नसक्छ । जसपा र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा नगएको अवस्थामा रास्वपा पनि बाहिरियो भने १० पुसको गठबन्धन १३३ सांसदमा झर्नेछ ।
त्यसदिन प्रचण्डलाई एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र तीन जना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भने यो सरकार कुनै संकटमा पर्ने अवस्था नआउने बताउँछन् । ‘हामीले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेका छौं, सबै मिलौ भनेका छौं । त्यसो भन्नु नराम्रो हो र ?’ पौडेल भन्छन्, ‘भत्काउने कुरा पो गलत हो, जोड्छु भन्दा सरकार झनै बलियो हुन्छ ।’
सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास भने २६ पुसमा प्रचण्डलाई कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि उत्पन्न भएको थियो । १५ दिनसम्म आलोपालोमा पहिलो प्रधानमन्त्री मान्न समेत तयार नभएको कांग्रेसले विश्वासको मत दिदा प्रचण्डलाई संसदको असाधरण मत प्राप्त भएको थियो । विपक्षमा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक÷एक सांसद मात्रै थिए ।
तर त्यही असाधरण विश्वासको मत अहिले प्रचण्डलाई संकटको कारण बन्न पुगेको छ । एमाले पूर्वसहमति अनुसार, राष्ट्रपति छोड्न तयार छैन । तर विश्वासको मतको बदला राष्ट्रपतिमै कांग्रेसको दाबी छ । कांग्रेसको अडानलाई बल पुग्ने १६ माघमा पार्टी बैठकबाट राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय प्रचण्डले लिएपछि एमाले सशंकित छ ।
एमाले नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै १० पुसको सहमति कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन् । त्यसदिन राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने अनि प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने सहमति गरेको थियो । रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिने निर्णय पनि त्यतिखेरै भएको थियो ।
प्रचण्ड भने गृह मन्त्रालय रास्वपालाई छोड्न प्रचण्ड तयार थिएनन् । तर संसदीय समीकरण र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत जोड रहेपछि प्रधानमन्त्रीसँगै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधान एवम् गृह मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
तर नागरिकताको वैधानिकता विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको गरेको १४ माघको फैसलापछि रवि पदमुक्त भए । त्यही अवसर पारेर प्रचण्डले रास्वपालाई फेरि गृह मन्त्रालय नछोड्ने अडान लिएका छन् । रास्वपा र एमाले नेताहरु भने पूर्वसहमति अनुसार, प्रधामन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
‘गृहमन्त्री कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय रास्वपाको हो, उसैले गर्छ । तर रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिने भन्ने सत्ता साझेदार दलहरुको निर्णय भएकाले त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ’, एमाले सचिव पद्या अर्याल भन्छिन् ।
यद्यपि रास्वपाको निर्णयकै कारण सत्ता संकटमा नपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन दलले के निर्णय गर्यो भन्दा पनि सत्ता सहकार्य गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुले सिर्जना भएको समस्या हल गर्ने हो’, अर्याल भन्छिन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने रवि लामिछानेबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआएकाले तत्काललाई गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो बाहेक अरु दुई मन्त्रालय (युवा तथा खेलकुद र वन तथा बातावरण मन्त्रालय) पनि आफंैले चलाउँदै आएका छन् ।
अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन बाँकी रहँदै गठबन्धन संकटमा परेको छ । गठबन्धनबीच भागबण्डा मिलाउन नसक्दा र विश्वासको मत लिन भनेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको झण्डै एक महिना त १७ मन्त्रालय एक्लैले चलाएका थिए ।
११ पुसमा आफैसँगै शपथ लिएका चार मन्त्री (एमालेका ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई र जनमत पार्टीका अब्दुस खान) लाई बिना विभागीय बनाएका प्रचण्डले ३ माघमा मात्रै जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसदिन थप १५ मन्त्री नियुक्त गरेपनि जसपासँग कुरा नमिलेकाले दुई मन्त्रालय आफै राखेका थिए । ११ पुसमा शपथ लिएका तीन उपप्रधानमन्त्री मध्ये रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् थप अपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
प्रदेशहरु पनि अपूर्ण
सत्तारुढबीच कुरा नमिल्दा संघकै जस्तो अवस्था प्रदेशहरुले पनि खेपिरहेको छ । सुदूपश्चिम सरकार त संकट नजिक छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत दिएको छैन ।
एमाले नेता राजेन्द्र रावल २६ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसो हुँदा अबको ७ दिनभित्र (२६ माघ) विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ । यदि यो अवधिमा विश्वासको मत नपाए यो सरकार वैधानिक संकटमा पर्नेछ । तर प्रदेशसभामा ७ सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने कुनै संकेत दिएको छैन । विश्वासको मत नपाएकै कारण आफूसँगै शपथ लिएका दुई मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री रावलले विभागीय जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् ।
प्रदेश–१, मधेश र लुम्बिनीको सरकार पनि अपूर्ण छ । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले लिएको अडान र पार्टीभित्रको आकांक्षीलाई मिलाउन नसक्दा प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अपूर्ण सरकार चलाइरहेका छन् । ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आन्तरिक मामिला र आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफै चलाइरहेका छन् ।
मधेश र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । २७ पुसमा मुख्यमन्त्री निर्वाचित जसपाका सरोजकुमार यादवले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् चलाइरहेका छन् । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री यादवले शीर्ष नेताहरुकै निर्णय कुरिरहेका छन् । लुम्बिनीको अवस्था पनि मधेश प्रदेशकै जस्तो छ ।
सत्ता साझेदारबीच कुरा नमिलेकाले मुख्यमन्त्री लिला गिरीले अहिलेसम्म दुई जना मात्रै मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कर्णाली, बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारले भने पूर्णता पाएको छ । केन्द्रकै सहमति अनुसार, एमालेले प्रदेश–१, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गरेको छ भने माओवादीले बागमती र कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरेको छ । मधेश प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ । निकट बिगतको नजीर हेर्ने हो भने संघमा सत्ता गठबन्धनबीच संकट आएमा सातै प्रदेश सरकार समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । अनलाईनखबरबाट
Add Comment