काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीमा भएको विवाद र आर्थिक अनियमिताका सम्वन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिन भित्र लिखित जवाफ दिन भन्दै पत्र पठाएको छ ।
सोसाईटीको तदर्थ समितिले नियम विपरित २० लाखसम्मको चेक वरिष्ट लेखा अधिकृत र उपकार्यकारी निर्देशकको दस्तखतबाट भुक्तानी गर्न सकिने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको उजुरीका आधारमा सात भित्र जवाफ पठाउन पत्र लेखि पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशाकीय अधिकृत मानबहादुर बुढाले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी भित्र चरम भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट सोसाईटीको कार्यसमिति भंग गरी २०७७ साउन १२ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षता कार्यलय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अर्को निर्वाचन गराउने गरी तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
लामो सयमदेखि सस्था नविकरण हुन नसकेको नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको तदर्थ समितिले अहिले विधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तदर्थ समितिले विधान संशोधन गर्न खोजेपछि नेपाल रेडक्रस सोसाईटी भित्र विवाद उत्पन्न भएको छ ।
Add Comment