काठमाडौँ । प्रतिगमनकारी सरकारका रुपमा चिनिएको केपी ओलीको वर्तमान सरकारले गरेका नियुक्ति असवैधानिक भईरहेका छ भन्ने पछिल्लो उदाहरणका रुपमा न्यायाधिशका रुपमा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले अझ प्रष्ट बनाएको छ ।
नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को निर्णय असंवैधानिक भएको निष्कर्ष सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेपछि सरकारका निकाय पछिल्लो समय नाङ्गेझार हुँदै आएको हो । सर्वोच्च बारले अवधि नपुगीकन सुवेदीलाई सिफारिस गरिएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा ज्ञापनपत्रसमेत पठाएको छ ।
न्यायपरिषद्ले गत फागुन २८ मा न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘यो सिफारिस असंवैधानिक भएको,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त सिफारिस संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको यस बारको ठहर छ ।’ संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेको तथा संविधान र कानुनको मर्मविपरीत छोटो अवधिभित्र रजिस्ट्रारबाट मुख्य रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीश बनाई सुवेदीलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च बारले आपत्ति जनाएको हो ।
संविधानको धारा १२९ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको दिनसम्म सुवेदीले ३ वर्ष २ महिना ३ दिनमात्रै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेका थिए ।
संविधानमा सर्वोच्चका लागि न्यायाधीश चार क्षेत्रबाट सिफारिस हुन सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च बारले प्रत्येक क्षेत्रका लागि निर्धारण गरिएको योग्यता पुगेको व्यक्तिमात्र योग्य हुने जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक क्षेत्रको अनुभव अर्को क्षेत्रमा गणना गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’
Add Comment