संविधान र सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्तबमोजिम नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेँ : राष्ट्रपति पौडेल

 

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यालयले संविधान र सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त बमोजिम प्रमाणिकरण गरेको उल्लेख गरेको छ ।

सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले “मिति २०७९/०४(१५ मा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुखज्यूबाट मिति २०७९।०४।१५ मा प्रमाणित गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएकोमा केही विषयहरूमा ध्यानाकर्षण सहित पुर्नविचारका लागि संघीय संसदमा फिर्ता पठाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयहरूमा संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः २०७९/०५/२० गते राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पठाइएकोमा हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नको लागि प्रमाणीकरण नभएकोले विभिन्न अवस्था र स्थिति समेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति २०८०।०२।१२ को निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिति २०८०।०२।१२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको म.बै. ३२१-६९७४ को पत्रबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।