काठमाडौं । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माण र संसद भवनको निर्माण अवस्था तथा बहुविवाहसम्बन्धी कानुनमाथि गम्भीर छलफल भएको छ ।
बैठकमा पुरातत्व विभागसँग ग्यालरी बैठकमा अवस्थित पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, महालक्ष्मीस्थान मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिएको व्यायामशाला तथा स्वयम्भू क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा व्यापक छलफल भएको हो ।
छलफलमा पुरातत्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले हाल विभागले गरिरहेका कार्य र चुनौतीबारे जानकारी दिँदै विभागको मुख्य जिम्मेवारी भौतिक संरचनाको सुरक्षा र संरक्षण रहेको बताइन् ।
साथै, गुठी संस्थानसँग जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण डाटा रहेको र कार्यक्षेत्र फरक भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न विभागले अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिइन् ।
यस्तै, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले ग्यालरी बैठकको पुनर्निर्माणको प्रगति र संसद भवनको निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिए । उनले भने, ‘आगामी पुस १६ गतेसम्म संसद भवनको म्याद थप भएको छ ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेनु चन्दले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न विरोधबारे आवाज उठाइन् ।
उनले भनिन्, ‘यो बहुविवाह सम्बन्धी कानुनु मन्त्रालयले एउटा ड्राफ्ट तयार गरेको छ, अब त्यो ड्राफ्टले हाम्रो टाउको दुखाई सकेको छ । देशभरिका महिला संगठनहरुले विज्ञप्ति निकालीसकेका छन् । जिल्ला जिल्लामा महिलाहरुले विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्, मानौं की कानुन नै बनिसक्यो भन्ने गरी आइरहेको छ ।’
उनले तत्काल कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सभामुखमार्फत आग्रह समेत गरिन् । सौता उपहार दिन खोजिरहेको छ कानुन मन्त्रालयले गर्न खोजेको के हो ? ५१ प्रतिशत महिलाको संख्यालाई हेप्न खोजिएको हो ? भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । उनले भनिन्, ‘तुरुन्तै कानुन मन्त्रालयलाई समन्वय गर्नलाई सभामुखद्वारा आग्रह गर्न चाहन्छु । सौता उपहार दिन खोजिरहेको छ यो कानुन मन्त्रालयले गर्न खोजेको के हो ? ५१ प्रतिशत महिलाको संख्यालाई हेप्न खोजेको हो ?’
Add Comment