काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर भएका तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरू सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गर्दै पुगेका छन्। उनीहरूले अदालतको पूर्व फैसलामा त्रुटि भएको दाबी गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिनेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुँइकेल, काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीहरू गोपाल पराजुली, प्रेमराज जोशी, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ र जिविसका योजना अधिकृत भिष्मकुमार मल्ल रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ती निवेदनहरूको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि बिहीबार पेशी तोकेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ। अनुमति पाएपछि मात्र मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुनेछ।
२०८१ माघ ३० मा,सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले पशुपति क्षेत्रको ५३४ रोपनी जग्गा प्रयोग गरी बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो।
अदालतले त्यस घटनामा संलग्न सरकारी अधिकारी, कर्मचारी र ठेकेदारलाई दोषी ठहर गर्दै ६/६ वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाएको थियो।
Add Comment